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Uttrakhand के इन 256 स्कूलों में पड़े छापे, महंगी किताबें देने की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई।

छापे

Uttarakhand से एक बड़ी खबर सामने आ रही है खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहां प्रदेश के कई निजी स्कूलों में एनसीईआरटी के बजाए निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लगाने की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के 256 निजी स्कूलों में छापे मारे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा नैनीताल के 21 और हरिद्वार के एक स्कूल को Notice दिया गया है। मनमानी करने वाले स्कूलों की एनओसी रद्द की जाएगी।

वहीं,शिक्षा महानिदेशक द्वारा बताया गया है कि प्रदेश के निजी स्कूलों की विभिन्न माध्यमों से शिकायत आ रही थी, जिसे देखते हुए विभाग की ओर से जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों की अलग-अलग टीमें बनाकर स्कूलों में छापे की कार्रवाई की गई है।इसी के साथ छापे के दौरान हरिद्वार में एक ऐसा भी मामला सामने आया जिसमें छात्र-छात्राओं को 3400 रुपये में समस्त विषयों की डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही थी। निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लगाने के सबसे अधिक Haridwar और Nanital जिले में मामले सामने आए हैं

इसी के साथ आगे शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि Nanital में 49, रुद्रप्रयाग में 10, बागेश्वरव में नौ, देहरादून में 21, चमोली में 77, हरिद्वार में 37, अल्मोड़ा में 31, टिहरी में 11 और उत्तरकाशी में 11 स्कूलों में छापे मारे गए। अभिभावकों पर महंगी किताबों के लिए दबाव बनाने की जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायत सही मिली है, उन्हें नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। निजी स्कूलों की ओर से मनमानी फीस और किताबों के लिए अभिभावकों पर दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूलों में छापे की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

बताया गया है कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस और महंगी किताबों के संबंध में शिक्षा महानिदेशक ने विभागीय अधिकारियों की Online बैठक ली। उन्हें इस तरह के मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। महानिदेशक ने कहा कि फीस और महंगी किताब को लेकर किसी अभिभावक का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह की जो भी शिकायत मिलें, अधिकारी उसे गंभीरता से लेते हुए उसकी जांच कर कार्रवाई करें।

आपको बता दें कि Dehradun बैठक में एक जिले के अधिकारी ने निजी स्कूलों के विरूद्ध कार्रवाई पर महानिदेशक के सामने यह कहते हुए बेबसी जताई कि निजी स्कूलों की ऊंची पहुंच है। इन स्कूलों में छापा मारना हमारे बस में नहीं है। यदि इन स्कूलों से किसी को कोई दिक्कत है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं।

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