कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा भवन स्थित सभागार में हुई बैठक में विभागीय योजनाओं व कार्यों की गहनता से समीक्षा की। साथ ही आगामी योजनाओं को लेकर विमर्श किया। बाद में मीडिया से बातचीत में मंत्री आर्या ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को छत मुहैया कराने के लिए योजना का प्रारूप मिलने के बाद इस पर मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड के नौ पहाड़ी जिलों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, जो किसी भी आवासीय योजना से लाभान्वित नहीं हो पाई हैं, उन्हें सरकार छत उपलब्ध कराएगी। इसके लिए नई योजना लाई जा रही है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को 15 नवंबर तक योजना का प्रारूप बनाने के निर्देश दिए। योजना के तहत ऐसी महिलाओं को दो कमरों का प्रीफेब्रिकेटेड घर उपलब्ध कराया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री आर्या ने विधानसभा भवन स्थित सभागार में हुई बैठक में विभागीय योजनाओं व कार्यों की गहनता से समीक्षा की। साथ ही आगामी योजनाओं को लेकर विमर्श किया। बाद में मीडिया से बातचीत में मंत्री आर्या ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को छत मुहैया कराने के लिए योजना का प्रारूप मिलने के बाद इस पर मंथन किया जाएगा। प्रयास यह है कि नववर्ष में इस योजना की शुरुआत कर दी जाए। लाभार्थी महिलाओं को प्री-फेब्रिकेटेड घर अथवा इसके बराबर धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। मंत्री आर्या ने बताया कि नंदा गौरा योजना में आवेदन करने वाली लाभार्थियों के आनलाइन पंजीकरण के दृष्टिगत 22 अक्टूबर को पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें यह दिक्कत आ रही थी कि पोर्टल प्रारंभ होने से पहले छह माह की आयु पूर्ण कर चुकी बालिकाओं का पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी बालिकाओं के पंजीकरण ऑफलाइन होंगे। पोर्टल प्रारंभ होने के बाद पैदा हुई बालिकाओं का पंजीकरण आनलाइन होगा। सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा गया है।
महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग से अतिरिक्त शुल्क के रूप में मिली आठ करोड़ की धनराशि के उपयोग के संबंध में बैठक में चर्चा हुई। मंत्री आर्या ने बताया कि इस राशि का उपयोग महिला सशक्तीकरण, स्वरोजगार, एकल महिलाएं, महिला सुरक्षा, आपदा अथवा दुर्घटना में अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद जैसे कार्यों में करने के दृष्टिगत विभाग को 15 नवंबर तक इसकी रूपरेखा व नियमावली बनाने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय समीक्षा बैठक से सभी जिलों से जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इस दौरान कई अधिकारियों के वीडियो आफ थे। साथ ही कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यों के प्रति बेपरवाह अधिकारियों को सहन नहीं किया जाएगा।
