Uttarakhand News- उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आ रही है सामने. जहां हम आपको सूत्रों के मुताबिक बताने जा रहे हैं कि Annual Electricity Tariff का Proposition Energy Corporation ने तैयार कर लिया है और अब इस पर सरकार (Government) की मुहर लगने का इंतजार है। जिसके बाद Electricity Rate Increase का Proposal Uttarakhand Electricity Regulatory Commission को भेज दिया जाएगा। हालांकि, आगामी में 8 व 9 December को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (Global Investor Summit) के बाद ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के इस प्रस्ताव को भेजा जा सकेगा।
बता दे की ऊर्जा निगम (Energy Corporation) की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष (Upcoming Financial Year) के टैरिफ को लेकर करीब 3 सप्ताह से कसरत जारी थी। वही, निगम प्रबंधन (Corporate Management) की ओर से सहीकरण और आय-व्यय आदि का आगणन कर नए टैरिफ के प्रस्ताव पर मंथन किया गया। अब प्रस्ताव लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन सरकार (Government) के अनुमोदन के बाद ही इसे नियामक आयोग (Regulatory Commission) को भेजा जाएगा।
साथ ही वही आपको बता दें कि निगम के अधिकारी विद्युत दरों (Official Electricity Rates) में प्रस्तावित वृद्धि जाहिर नहीं कर रहे हैं और न ही अभी टैरिफ के बिंदुओं को सार्वजनिक किया जा रहा है। लेकिन, चालू वित्त वर्ष (Current Financial Year) में निगम के प्रस्ताव का परीक्षण कर आयोग ने 9 % से अधिक की वृद्धि अनुमोदित की है।
वही, नियामक आयोग (Regulatory Commission) की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वर्ष 2021-22 के सहीकरण को सम्मिलित करते हुए वार्षिक राजस्व आवश्यकता 9900.54 Crore निर्धारित की गई थी। जबकि, निगम की ओर से यह 10394.42 Crore रुपये प्रस्तावित थी।
आयोग की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 14854.84 मिलियन यूनिट की अनुमानित बिक्री पर वर्तमान टैरिफ के आधार पर कुल राजस्व 9029.69 Crore का अनुमान आकलन किया गया। जिसके फलस्वरूप 870.85 Crore का राजस्व अंतर आया।
साथ ही वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस राजस्व अंतर (Revenue Gap) की वसूली के लिए वार्षिक टैरिफ में 9.64 % की वृद्धि अनुमोदित की गई। हालांकि, इसके बाद सरचार्ज वृद्धि से लेकर पावर परचेज एंड फ्यूल चार्ज एडजेस्टमेंट पर भी आयोग ने सुनवाई कर दरें संशोधित कीं।
