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UKSSSC: पेपर लीक करने वाले 200 से अधिक अभ्यर्थियों होगे प्रतिबंधित, आयोग को सौंप दी है पुलिस ने अभ्यर्थियों की सूची।

UKSSSC: उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है खबर के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ( Uttarakhand Public Service Commission ) के बाद अब पेपर लीक करने वाले 200 से अधिक अभ्यर्थियों को Uttarakhand अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) भी प्रतिबंधित करने जा रहा है। वहीं,पुलिस ने इन अभ्यर्थियों की सूची आयोग को सौंप दी है। जल्द ही आयोग इन्हें Notice जारी करने जा रहा है।

बताया जा रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का खुलासा होने के बाद एक-एक कर सचिवालय रक्षक भर्ती, वन दरोगा भर्ती और Forest Fuard भर्ती में भी पेपर लीक के प्रकरण सामने आए थे। आयोग ने इन भर्तियों को रद्द कर दिया था, जिनका आयोजन अब अप्रैल, मई और जून में कराने की योजना है। एसटीएफ ने मामले की जांच की थी, जिसमें न केवल अभ्यर्थी बल्कि पेपर लीक से जुड़े आरएमएस कंपनी के मालिक सहित तमाम लोग सलाखों के पीछे चले गए थे।

इसी के साथ पुलिस की जांच के बाद अब 200 से अधिक अभ्यर्थियों की सूची यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष को सौंप दी है। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि चिन्ह्ति सभी अभ्यर्थियों को जल्द ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद इन्हें प्रतिबंधित करने का काम किया जाएगा।

वहीं, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया द्वारा बताया गया है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा, सचिवालय रक्षक परीक्षा और वन रक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए जल्द ही कैलेंडर जारी किया जाएगा। बताया कि कैलेंडर जारी होने के साथ ही पेपर लीक के आरोपी अभ्यर्थियों को Notice भी जारी किए जाएंगे। बताया कि उनका जवाब मिलने के बाद सभी को प्रतिबंधित किया जाएगा।

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आपको बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission ) अभी तक पेपर लीक के 105 आरोपी अभ्यर्थियों को परीक्षा से डिबार कर चुका है। पुलिस की जांच में इन अभ्यर्थियों के नकल की पुष्टि हुई थी। आयोग के सचिव जीएस रावत के मुताबिक, एई भर्ती के नौ और अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिनका जवाब आने के बाद आयोग उन्हें डिबार करेगा। बताया जा रहा है कि हमें पेपर लीक के 200 से अधिक अभ्यर्थियों की सूची मिल चुकी है। कैलेंडर जारी करने के साथ ही इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद इन्हें परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा।

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