बड़ी खबर उत्तराखंड से जहाँ हाईकोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं में कमजोर पैरवी करने पर अपर महाधिवक्ता समेत छह विधि अधिकारियों को हटा दिया गया। जी हाँ,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने यह कार्रवाई की है। अपर सचिव सुधीर कुमार सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। अब मेरिट के आधार पर विधि अधिकारियों की नई नियुक्ति की जाएगी।
दरअसल,प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में पैरवी के लिए विधि अधिकारी नियुक्त किए गए थे। लेकिन सरकार के खिलाफ दायर याचिकाओं में कोर्ट में सरकार की तरफ पैरवी कमजोर रही। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लिया।
बता दें की सीएम के निर्देश पर अपर महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता, सहायक शासकीय अधिवक्ता, ब्रीफ होल्डर को हटाया गया। राज्य गठन के बाद पहली बार सरकार ने एक साथ छह विधि अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने सचिव न्याय को भी निर्देश दिए कि अब विधि अधिकारियों की नई नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाए।
वहीं इस लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई थी। अपर सचिव सुधीर कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार हाईकोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त विधि अधिकारियों को सरकार किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के हटा सकती है।
