उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 2023-24 के लिए 11,321 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस बजट में विकास कार्यों के लिए 7,699 करोड़ रुपये, राजस्व व्यय के लिए 2,283 करोड़ रुपये और कर्ज के लिए 1,339 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अनुपूरक बजट में सबसे अधिक राशि विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई है। इस राशि का उपयोग सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।
राजस्व व्यय के लिए आवंटित राशि का उपयोग वेतन, पेंशन और अन्य राजस्व व्यय के लिए किया जाएगा।
कर्ज के लिए आवंटित राशि का उपयोग राज्य के वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अनुपूरक बजट राज्य के विकास को गति देने के लिए है। उन्होंने कहा कि इस बजट से राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा।
विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर अनुपूरक बजट में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि नहीं आवंटित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को विकास कार्यों के लिए अधिक राशि आवंटित करनी चाहिए।
मुख्य बिन्दुः-
• केन्द्रीय पोषित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत :- लगभग रू0 3000 करोड़ का प्राविधान किया गया है। • नाबार्ड के अन्तर्गत :- लगभग रू0 286 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत गया है।
– लगभग रू0 3200 करोड़ का प्राविधान किया
• स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु रू0 157 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसमें नगर निगमो लगभग रू0 38 करोड़, नगर पालिकाओं लगभग रू0 45 करोड़, नगर पंचायतों लगभग रू0 10 करोड़, जिला पंचायतो लगभग रू0 23 करोड, क्षेत्र पंचायतो लगभग रू0 11 करोड़ ग्राम पंचायतो- रू० लगभग 28 करोड़ प्राविधानित है।
पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत हेतु रू0 3290 करोड़ का प्राविधान किया गया है। प्रमुख पूँजीगत योजनाओं में किये गये प्राविधान:-
० भारत सरकार से अवस्थापना कार्यों के निर्माण हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि के अन्तर्गत
लगभग रू0 600 करोड़ का प्राविधान किया गया है
० जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूँजीगत कार्यों हेतु लगभग रू0 765 करोड़ का प्राविधान किया गया है
० आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण हेतु लगभग रू० 321 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत टिहरी झील के चारो ओर रिंग रोड निर्माण आदि के
लिये भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग रू0 156 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० पार्किंग के निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० समग्र शिक्षा के अन्तर्गत लगभग रू0 128 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० लोक निर्माण विभाग की आर.आई.डी.एफ योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० रूफ टॉप सोलर सयंत्र तथा स्ट्रीट लाईट हेतु लगभग रू0 67 करोड़ का प्राविधान
किया गया है
० मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग रू0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया
है
० यूनिटी मॉल / प्लाजा के निर्माण हेतु लगभग रू0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 30 करोड़ का
प्राविधान किया गया है
० हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 25 करोड़ का
प्राविधान किया गया है ० नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 36.50 करोड का प्राविधान
किया गया है
• अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 35
करोड़ का प्राविधान किया गया है ० स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु लगभग रू0 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० स्टेट कैन्सर संस्थान हल्द्वानी हेतु लगभग रू0 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० कारागार तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 18 करोड़ का प्राविधान
किया गया है
० अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 17 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० कृषि उत्पादों के विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये लगभग रू0
12.45 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० पुलिस विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 12 करोड का प्राविधान किया गया है ● पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
० बस अड्डों के निर्माण हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० टाटा टेक्नोलॉजी के अनुसार आई0आई0टी0 के उन्नयन हेतु रू0 7 करोड़ का प्राविधान
किया गया है
राजस्व व्यय के अन्तर्गत हेतु रू0 3530 करोड़ का प्राविधान किया गया है। प्रमुख राजस्व योजनाओं में किये गये प्राविधान:-
o सड़कों के अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग रू0 300 करोड़ का प्राविधान किया गया है। ० राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लगभग रू0 297 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० खाद्यान सब्सिडी हेतु रू0 284 करोड का प्राविधान किया गया है। ० आपदा विभाग में एस०डी०आर०एफ० अन्तर्गत रू० 218 करोड़ का प्राविधान किया गया है
० अटल आयुष्मान हेतु लगभग रू0 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लगभग रू0 190 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लगभग रू0 120 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के प्रबन्धन हेतु मूल बजट में रू0 1000 करोड़ का
प्राविधान किया गया था इसके अतिरिक्त अनुपूरक बजट के माध्यम से रू0 100 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया जा रहा है। ० वन विभाग की कैम्पा योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया
गया है ० नन्दा गौरा हेतु लगभग रू0 95 करोड़ का प्राविधान किया गया है
० निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अन्तर्गत लगभग रू0 68 करोड़ का प्राविधान किया गया है
० स्वच्छ भारत मिशन लगभग रू0 36 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट, स्टटअप और इंटरप्रीनियोरशिप हेतु रू0 25 करोड़ का
प्राविधान किया गया है ० ईजा बोई शगुन योजना हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। ० दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना हेतु रू0 10 करोड़ का प्राविधान
किया गया है।
० गौ संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु लगभग रू0 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है ० मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु लगभग रू0 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग रू0 7 करोड़ का
प्राविधान किया गया है ० पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग रू0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० गौ सदनों की स्थापना हेतु लगभग रू0 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है। ० मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लगभग रू0 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गतः-
० जनजातीय संस्कृति के विकास हेतु कार्पस फण्ड गठन लगभग रू0 1 करोड़
० जनजातीय महोत्सव के आयोजन लगभग रू0 1 करोड़
० जनजाति युवा खेल महोत्सव लगभग रू0 0.5 करोड़ ० शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि लगभग रू0 1 करोड़ ।
० मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लगभग रू0 5 करोड़
