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उत्तराखंड में पहली बार एक साथ दो जगहों पर हो रहा विधानसभा सत्र, जानें क्यों ?

प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ एक समय में दोनों विधानसभा भवनों में विधानसभा सत्र आयोजित हो रहा है। इस बात को सुनकर आप हैरान हो गए होंगे लेकिन ये सच में हो रहा है। जहां एक ओर देहरादून में विधानसभा बजट सत्र का आयोजन हो रहा है। तो वहीं गैरसैंण में भी कांग्रेस ने सत्र का आयोजन किया।

प्रदेश में एक साथ दो जगहों पर सत्र का आयोजन किया जा रहा है। गैरसैंण में कांग्रेस प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र का आयोजन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गैरसरण में सत्र आयोजित करने के दौरान ठंड लगती है वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करन माहरा के नेतृत्व में आज जनपद चमोली के गैरसैंण में नौ डिग्री तापमान में उत्तराखंड विधानसभा का ‘प्रतीकात्मक सत्र’ आहूत किया गया। मुख्यमंत्री की भूमिका में प्रोफेसर जीतराम तथा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में करन माहरा ने सदन से प्रश्न किए और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हेमा पुरोहित ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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भाजपा की धामी सरकार लगातार प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों से भागने का काम करती है और विधानसभा सदन लोकतंत्र का मंदिर है जहां भाजपा ने हमेशा विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया है कांग्रेस ने हमेशा जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है और उन्हीं मुद्दों को सदन में उठाने का कार्य किया है और गैरसैंण में विधानसभा के ‘प्रतीकात्मक सत्र’ में उठे मुद्दे उत्तराखंड की जनता के दिलों की आवाज है, जिसको गूंगी-बहरी भाजपा की धामी सरकार तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और कांग्रेस यह काम सदैव करती रहेगी।गैरसैंण में आयोजित विधानसभा का ‘प्रतीकात्मक सत्र’ में वे सभी मुद्दे उठाए गए जिनपर धामी सरकार प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी, बुलडोजर न्याय और धार्मिक मुद्दों पर अपनी ओछी राजनीति कर रही है।

बेरोजगारी, महंगाई, अंकित भंडारी, भर्ती घोटाले, अग्निवीर योजना, केदारनाथ में सोना चोरी, प्रदेश में बढ़ते बलात्कार के मामले, महिला शोषण, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, प्रदेश में आंदोलन-प्रदर्शन करते संविदा, उपनल कर्मचारी, आंगनबाड़ी महिलाएं, OPS की मांग कर रहे सेवानिवृत्ति कर्मचारी, परीक्षा छात्र-छात्राएं, रोजगार हेतु युवाओं और अति महत्वपूर्ण मुद्दा भू-कानून पर धामी सरकार पूरी तरह से मौन है और एक ओर नई आबकारी नीति से देवभूमि उत्तराखंड में शराब को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है दूसरी ओर प्रदेश में खनन एवं भू-माफिया को संरक्षण देने का काम कर रही है।

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