देहरादून, 31 अक्टूबर 2023: उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में 30 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी भी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि 30 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बिंदु पर एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाए और नोडल अधिकारियों को दिए गए बिंदु की प्रगति की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि जनपदों द्वारा इन 30 बिंदुओं पर लक्ष्य निर्धारित कर प्रतिदिन अपलोड किया जाए।
मुख्य सचिव ने जनपदों से पोर्टल से संबंधित मुद्दों पर सुधार के लिए भी सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि जनपदों को जो भी समस्याएं आ रही है उन्हें शीघ्र ठीक किया जाएगा। उन्होंने निदेशक आईटीडीए को जिलाधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों को पोर्टल पर शामिल किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने जनपदों की संभावनाओं को तलाशें और जनपद में लागू करने के लिए योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों के कार्यों को सरल बनाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी जमीनों में अतिक्रमण, 100 प्रतिशत सेग्रिगेशन एट सोर्स करने पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्प्रिंग एंड रिवर रिजूविनेशन अथॉरिटी (सारा) को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश में नदियों और जलस्रोतों के संरक्षण के लिए चेक डैम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जल श्रोतों का पुनर्जीविकरण और भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज किया जाए। उन्होंने वन पंचायतों के माध्यम से जड़ी बूटी को भी बढ़ावा दिया जाए।
