मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज, 15 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई है, जो लगभग दो महीने बाद हो रही है और इस वित्तीय वर्ष में पहली बार होगी। यह बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अहम मानी जा रही है।
बैठक में कुछ बड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, जिनमें देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को मुक्त करने का प्रस्ताव, ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ की शुरुआत, और प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने का लिगेसी प्लान ड्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा, योग नीति और महिला नीति पर भी मुहर लगने की संभावना है, जिन्हें लंबे समय से तैयार किया जा रहा था।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तहत, उत्तराखंड राज्य में चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का रास्ता साफ हो सकता है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
इसके अतिरिक्त, राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई रोड सेफ्टी पॉलिसी पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा, प्रदेश के नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने, पुराने बाजारों का री-डेवलपमेंट, और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन जैसे प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लगने की उम्मीद है।
उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति तैयार करने और हाल ही में किए गए नाम परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल हैं।
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