खबर भारतीय सेना की आर्मी कैंटीन की तर्ज पर उत्तराखंड पुलिस भी अपने जवानों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने जा रही है। पुलिस कैंटीन में अब जवान स्मार्ट कार्ड के जरिये ही खरीददारी कर पाएंगे। स्मार्ट कार्ड पर खरीदारी सिर्फ पुलिस वाला या फिर उसका परिवारिक सदस्य ही कर सकता है।
बता दें की,केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में कैंटीन से सामान खरीदने वाले पुलिस, पैरामिलिट्री व होमगार्ड के जवानों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से फार्म भरवाए जा रहे हैं। फार्म भरने के बाद केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को भेजे जाएंगे। इसके बाद स्मार्ट कार्ड बनकर तैयार होगा। इसी कार्ड के आधार पर सामान दिया जाएगा।
वहीं कैंटीन से सामान खरीदते समय स्मार्ट कार्ड लेकर आना जरूरी होगा। इसी कार्ड के आधार पर सामान मिलेगा। इसमें सामान खरीदने की सीमाएं व रेट दोनों तय हो जाएंगे। उतना ही सामान मिलेगा, जितना केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार तय करेगा।
अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों को कैंटीन कार्ड जारी होने के बाद जीएसटी में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस हिसाब से अभी तक वह जो सामान को महंगे दाम पर खरीद रहे थे, काफी हद तक सस्ता हो जाएगा। कई और तरह की छूट भी मिलेंगी।
दरअसल,प्रदेश के 24 हजार पुलिसकर्मियों को स्मार्ट कार्ड का फायदा होगा। बात अगर कुमाऊं की करें तो तकरीबन 10 हजार व नैनीताल पुलिस के सेवारत व सेवानिवृत्त ढाई हजार पुलिस कर्मियों को लाभ होगा। सुई से लेकर सब्बल तक पुलिसकर्मी अपनी कैंटीन से खरीदते हैं।
