उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की कार्यकारिणी समिति की बैठक सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों के लिए सहायता
1. अनुदान राशि: देश की सेवा करते हुए बलिदान देने वाले प्रदेश के सैनिकों के आश्रितों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने पर सहमति बनी है।
पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए लाभ
1. घर के रखरखाव के लिए अनुदा: प्रदेश के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के रखरखाव के लिए 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जो हर 15 साल में एक बार दी जाएगी।
2. अंतिम संस्कार के लिए अनुदान: पूर्व सैनिकों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को संस्था की ओर से अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
3. आकस्मिकता अनुदान: नॉन पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को हर साल 25,000 रुपये का आकस्मिकता अनुदान दिया जाएगा।
4. दिव्यांग पूर्व सैनिकों के लिए सहायता: पूर्ण रूप से दिव्यांग पूर्व सैनिकों को हर साल 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
5. सैनिक विधवाओं और जेसीओ रैंक तक के पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए अनुदान
शैक्षिक सहायता
1. छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी: बालकों की तुलना में बालिकाओं की छात्रवृत्ति बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जिसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा।
2. नियमित छात्रवृत्ति: – कक्षा 11-12: बालकों को 6,000 रुपये और बालिकाओं को 8,000 रुपये प्रतिवर्ष। – स्नातक: बालकों को 8,000 रुपये और बालिकाओं को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष। – स्नातकोत्तर: बालकों को 10,000 रुपये और बालिकाओं को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष।
3. मेधावी छात्रवृत्ति:
– 10वीं में 80% अंक पर: बालकों को 30,000 रुपये और बालिकाओं को 50,000 रुपये।
– 12वीं में 80% अंक पर: बालकों को 40,000 रुपये और बालिकाओं को 60,000 रुपये।
– स्नातक में 70% अंक पर: बालकों को 50,000 रुपये और बालिकाओं को 70,000 रुपये।
4. अनाथ एवं सैनिक विधवाओं के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति:
– कक्षा 1 से 8 तक: बालकों को 12,000 रुपये और बालिकाओं को 15,000 रुपये प्रतिवर्ष।
– कक्षा 8 से स्नातकोत्तर तक: बालकों को 20,000 रुपये और बालिकाओं को 25,000 रुपये प्रतिवर्ष।
सेना, पुलिस और अर्द्धसैनिक बल में चयन पर प्रोत्साहन
1. प्रोत्साहन राशि: प्रदेश के पूर्व सैनिकों के आश्रितों के सेना, अर्द्धसैनिक बल, एवं राज्य पुलिस में चयन पर अब 40,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। पहले यह राशि 20,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
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इस बैठक में सचिव दीपेंद्र चौधरी, मेजर जनरल जीएस रावत (सेनि) समेत अन्य महत्वपूर्ण सदस्य उपस्थित थे।
