उत्तराखंड पर्यटन विभाग जल्द ही बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना शुरू करने जा रहा है, जिससे पर्यटक गोवा की तरह फ्लैट, कोठी, अपार्टमेंट, कॉटेज और बंगले किराए पर ले सकेंगे। इस योजना के तहत भवन स्वामी अपने आधुनिक भवन को पंजीकरण कराकर पर्यटकों को आवासीय सेवा प्रदान कर सकेंगे। योजना को जल्द लागू करने के लिए पर्यटन विभाग उत्तराखंड पर्यटन यात्रा व्यवसाय एवं पंजीकरण नियमावली में संशोधन कर रहा है।
योजना के मुख्य बिंदु:
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
भवन स्वामी अब नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में अपनी संपत्ति का पंजीकरण करवा सकेंगे।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
भवन स्वामी को वहां रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
पंजीकरण शुल्क ₹3,000 रहेगा और अधिकतम 10 कमरे पर्यटकों को दिए जा सकेंगे।
पंजीकरण हर 5 साल में नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा।
पर्यटकों को मिलेगी घर जैसी सुविधा:
पंजीकृत आवासों में फ्रिज, माइक्रोवेव, किचन उपकरण, एसी, वॉशिंग मशीन, बाथटब, शावर जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
पर्याप्त पार्किंग की सुविधा भी सुनिश्चित होगी।
पूरी तरह व्यवसायिक श्रेणी में योजना:
यह योजना पूरी तरह से व्यवसायिक श्रेणी में आएगी। इसका अर्थ यह कि भवन स्वामी को बिजनेस रेट पर बिजली, पानी और अन्य शुल्क चुकाने होंगे। फिलहाल होमस्टे योजना को अव्यवसायिक श्रेणी में रखा गया है, जिसमें मालिकों को व्यक्तिगत रेट पर शुल्क देना होता है।
होमस्टे योजना में भी बदलाव:
होमस्टे अब केवल स्थानीय निवासी भवन स्वामी के लिए ही सीमित रहेगा।
ये होमस्टे उत्तराखंडी वास्तुकला और संस्कृति के अनुरूप बनाए जाएंगे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और ट्रेकिंग मार्गों पर।
वर्तमान में होमस्टे चलाने वाले जिनके मालिक बाहर रहते हैं, वे नए नियमों के तहत बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में स्थानांतरित होंगे।
प्रक्रिया:
पर्यटन विभाग विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक करके नियमावली में आवश्यक संशोधन कर शासन को भेजेगा। शासन से स्वीकृति मिलने पर योजना लागू होगी।
— धीराज सिंह गर्ब्याल, सचिव पर्यटन
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