उत्तराखंड: कैबिनेट ने जियोथर्मल नीति को दी मंजूरी, पेंशन और खनन से जुड़े प्रस्ताव भी स्वीकृत, कई अहम फैसले लिए गए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य हित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर सहमति बनी। बैठक में विकास कार्यों के साथ-साथ प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने वाले कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी।

जियोथर्मल नीति को मंजूरी

राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए जियोथर्मल नीति को स्वीकृति दी गई। इससे पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन के नए रास्ते खुलेंगे।

पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को स्वीकृति

राज्य में पुलों की मजबूती और ट्रैफिक दबाव को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को हरी झंडी दी गई।

सतर्कता विभाग में पदों की संख्या बढ़ी

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता विभाग के ढांचे को मजबूत किया गया। विभाग में 20 नए पद स्वीकृत किए गए, जिससे कुल पदों की संख्या 132 से बढ़कर 156 हो गई।

जीएसटी विभाग में भी होंगे नए पद

राज्य के राजस्व विभाग के कार्यों में तेजी लाने के लिए जीएसटी विभाग के ढांचे में भी पदों की संख्या बढ़ाई गई।

खनिज न्यास का गठन होगा

खनन से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए जिला और राज्य स्तर पर खनिज न्यास (Mining Trust) का गठन किया जाएगा। इससे खनिज संपदा के संरक्षण और स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलेगी।

वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में राहत

कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में बदलाव करते हुए यह फैसला लिया कि अब यदि लाभार्थी का पुत्र 18 वर्ष का हो जाता है तो भी वृद्धावस्था पेंशन बंद नहीं होगी।

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