Uttarakhand Statehood Movement: उत्तराखंड हर साल 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। साल 2026 में राज्य अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर एक बार फिर उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास चर्चा में है। आज जिस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उसके गठन के पीछे पहाड़ के लोगों का ऐसा संघर्ष छिपा है, जिसे याद करना हर उत्तराखंडी के लिए भावनात्मक अनुभव है।
Uttarakhand Statehood Movement केवल अलग राज्य बनाने की राजनीतिक मांग नहीं थी, बल्कि यह पहाड़ों की पहचान, अधिकार, रोजगार और विकास के लिए शुरू हुआ जनआंदोलन था। आंदोलनकारियों का मानना था कि लखनऊ से संचालित उत्तर प्रदेश की सरकार में पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिल रही थी।
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आजादी से पहले ही उठने लगी थी अलग पहाड़ी राज्य की मांग
उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग का इतिहास काफी पुराना है। आजादी से पहले भी कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों ने अपनी क्षेत्रीय पहचान और विशेष अधिकारों की आवाज उठाई थी। साल 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के दौरान भी अलग पहाड़ी क्षेत्र की जरूरत का मुद्दा सामने आया था। आजादी के बाद उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना रहा। लेकिन पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा प्रशासनिक दूरी लोगों के लिए बड़ी समस्याएं बनी रहीं।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
साल 1952 में वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता पीसी जोशी ने अलग पहाड़ी राज्य का प्रस्ताव रखा। इसके बाद भी अलग राज्य की मांग समय-समय पर उठती रही। 24-25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) के गठन ने इस मांग को एक संगठित राजनीतिक आवाज दी। इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह ऐरी, बिपिन चंद्र त्रिपाठी और अन्य क्षेत्रीय नेताओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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1994 में आंदोलन ने पकड़ी सबसे तेज रफ्तार
Uttarakhand Statehood Movement के इतिहास में साल 1994 सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी साल उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के फैसले के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में विरोध तेज हुआ। आरक्षण के मुद्दे के साथ अलग राज्य की पुरानी मांग भी जोर पकड़ने लगी। छात्रों, कर्मचारियों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों और सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए।
धीरे-धीरे यह आंदोलन किसी एक संगठन तक सीमित न रहकर आम लोगों की लड़ाई बन गया। पहाड़ों में रोजगार, स्थानीय युवाओं के लिए अवसर और क्षेत्रीय संसाधनों पर अधिकार जैसे मुद्दे आंदोलन का प्रमुख हिस्सा बन गए। गांव-गांव में सभाएं हुईं और बड़ी संख्या में लोगों ने अलग राज्य की मांग का समर्थन किया।
खटीमा और मसूरी गोलीकांड ने आंदोलन को झकझोर दिया
1 सितंबर 1994 को ऊधम सिंह नगर के खटीमा में अलग राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की। इस घटना में कई आंदोलनकारियों की मौत हुई और अनेक लोग घायल हुए। इसके अगले दिन 2 सितंबर को मसूरी में भी आंदोलनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी हुई। इस घटना में आंदोलनकारियों के साथ एक पुलिस अधिकारी की भी जान गई। इन घटनाओं ने पूरे पर्वतीय क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया।
खटीमा और मसूरी गोलीकांड के बाद आंदोलन और व्यापक हो गया। लोगों ने इसे केवल राज्य गठन की मांग नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई के रूप में देखना शुरू कर दिया।
रामपुर तिराहा कांड: आंदोलन के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय
2 अक्टूबर 1994 को गांधी जयंती के दिन उत्तराखंड के हजारों आंदोलनकारी दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान मुजफ्फरनगर के पास रामपुर तिराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहां हुई पुलिस कार्रवाई और गोलीबारी में छह आंदोलनकारियों की मौत हुई। इस घटना के दौरान महिला आंदोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार और यौन हिंसा के गंभीर आरोप भी सामने आए। रामपुर तिराहा कांड ने पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड आंदोलन की ओर खींचा।
इस घटना के बाद पहाड़ों में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। आंदोलनकारियों ने पीछे हटने के बजाय अलग राज्य की मांग को और मजबूती से उठाया। आज भी खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा की घटनाएं उत्तराखंड के इतिहास में बलिदान और संघर्ष के प्रतीक के रूप में याद की जाती हैं।
9 नवंबर 2000 को पूरा हुआ अलग राज्य का सपना
लंबे संघर्ष और राजनीतिक प्रक्रिया के बाद उत्तराखंड राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ। 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लाल किले से उत्तरांचल राज्य बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को आगे बढ़ाया गया। संसद ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 पारित किया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बाद में 1 जनवरी 2007 को राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।
आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करना आज भी बड़ी चुनौती
उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बाद भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनके लिए आंदोलन शुरू हुआ था। पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा के अवसर और गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी बड़ी चुनौतियां हैं। इसके अलावा गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग, स्थानीय युवाओं को रोजगार और पर्वतीय क्षेत्रों में विकास का संतुलन जैसे सवाल भी समय-समय पर चर्चा में आते रहते हैं।
Uttarakhand Statehood Movement की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी राज्य का निर्माण केवल भौगोलिक सीमाएं तय करने से नहीं होता, बल्कि उसके लोगों की आकांक्षाओं और अधिकारों को पूरा करना भी जरूरी है। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर उन सभी आंदोलनकारियों और शहीदों को याद किया जाता है, जिनके संघर्ष और बलिदान से अलग राज्य का सपना साकार हुआ।
