प्रदेश के समग्र विकास को रफ्तार देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय लेते हुए विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 167 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इन योजनाओं में सड़कों के सुधार व पुनर्निर्माण, शैक्षणिक एवं सामुदायिक भवनों का निर्माण, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना, पुल, घाट, हेलीपोर्ट निर्माण तथा धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इन स्वीकृतियों से प्रदेश के बुनियादी ढांचे, पर्यटन और धार्मिक विकास को नई मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत योजनाओं में कोटद्वार के दुगड्डा क्षेत्र में मेरठ–पौड़ी मार्ग से लालपुर–कलालघाटी–नयावाद होते हुए पुराने कोटद्वार–हरिद्वार मार्ग के सुधार के लिए 1.28 करोड़ रुपये, चंपावत जिले में खेतीखान–मिलान मार्ग के डामरीकरण हेतु 3.20 करोड़ रुपये तथा नैनीताल जिले के बेतालघाट और कोटाबाग क्षेत्र में नानिया विनायक से बिडारी पोखराधार तक मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
इसके अतिरिक्त मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल तक मुख्य सड़क के डेढ़ लेन में उच्चीकरण के लिए 13.39 लाख रुपये, लोहाघाट में कामाज्यूला–भनार रैघाड़ी मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधार के लिए 7 करोड़ रुपये तथा गंगोलीहाट में पोखरी–चण्डिकाघाट मार्ग निर्माण हेतु 5.38 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत हर की पैड़ी पुनरुद्धार योजना को विशेष प्राथमिकता देते हुए मालवीय द्वीप, सुभाष घाट, कांगड़ा घाट और रोडी बेलवाला घाट के निर्माण एवं पुल निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं हर की पैड़ी के उत्तरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 69.34 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे हरिद्वार के धार्मिक और पर्यटन महत्व को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।
शिक्षा एवं सामुदायिक विकास के क्षेत्र में भी अहम निर्णय लिए गए हैं। अगस्त्यमुनि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 5.19 करोड़ रुपये तथा हल्द्वानी में राज्य विधिक परिषद भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
धार्मिक एवं पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ में मां नंदादेवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 40.56 लाख रुपये, अश्व मार्ग निर्माण के लिए 40.14 लाख रुपये तथा लोहाघाट मार्ग से महाविद्यालय तक इंटरलाकिंग टाइल्स बिछाने के लिए 33.78 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया है।
इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन में हेलीपोर्ट निर्माण के प्रथम चरण के लिए 10.66 लाख रुपये तथा खटीमा में गौशाला निर्माण हेतु 4.23 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी योजनाओं से संबंधित शासनादेश जारी कर दिए गए हैं।
इन विकास कार्यों की स्वीकृति से प्रदेश में आधारभूत संरचना मजबूत होगी, आवागमन सुविधाओं में सुधार आएगा और धार्मिक व पर्यटन स्थलों का विकास सुनिश्चित होगा, जिससे राज्य के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।
