"उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न, मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट सहित महत्वपूर्ण फैसलों को मिली मंजूरी" - Doonprimenews
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“उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न, मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट सहित महत्वपूर्ण फैसलों को मिली मंजूरी”

On: December 10, 2025 10:05 AM
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई, जिसमें मोटर वाहन कर में 50% तक छूट और विकास योजनाओं से जुड़ी अहम घोषणाएं शामिल हैं।
ऊर्जा और कानून से जुड़े निर्णय
• खेतों से गुजरने वाली पारेषण लाइनों के मुआवजे में वृद्धि:
• ग्रामीण क्षेत्र: 30%
• अर्द्ध-शहरी क्षेत्र: 45%
• शहरी क्षेत्र: 65%
(पहले यह 15% था)
• जन विश्वास एक्ट को नया रूप दिया गया। सात पुराने एक्ट समाप्त कर नए एक्ट को लागू किया गया, जिसमें सामान्य अपराध पर जेल की सजा समाप्त कर अर्थदंड बढ़ाने का प्रावधान शामिल है।
आवास और पर्यटन क्षेत्र में फैसले
• आवास विकास में चार प्रमुख बिंदुओं को मंजूरी।
• ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
• कृषि भूमि पर अब रिजॉर्ट निर्माण की अनुमति।
• पर्वतीय क्षेत्रों में 6 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर अप्रोच रोड पर रिजॉर्ट्स बनाए जा सकेंगे।
• टाउन प्लैनिंग स्कीम को मंजूरी।
• कृषि भूमि के बदले शहरी और व्यावसायिक भूमि की सुविधा।
प्रशासन और शिक्षा
• वित्त विभाग के सेवा कर अधिनियम में संशोधन को मंजूरी।
• टेक्निकल विश्वविद्यालय की भर्ती अब यूनिवर्सिटी स्तर पर।
• लोक निर्माण विभाग में जूनियर पदों पर 5% प्रमोशन कोटा।
• नैनी सैनी एयरपोर्ट, पिथौरागढ़ के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू।
• राजस्व विभाग के अंतर्गत सितारगंज तहसील, कल्याणपुर में 2004 से सर्किल रेट पर पट्टा का नियमितिकरण।
• डेयरी और सहकारिता विभाग की योजना: मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना में 75% सब्सिडी को 60% किया गया।
• PWD की एलिवेटर रोड परियोजना में रॉयल्टी और GST में छूट।
• इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूमरी का गठन; पहले यह सुगंधा पौधा संस्थान केंद्र था।
युवा और शिक्षा से जुड़े फैसले
• मोटर वाहन कर में 50% छूट।
• उच्च शिक्षा विभाग में युवा मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी।
• ऑनलाइन कोचिंग और अध्ययन सामग्री (वीडियो और प्रैक्टिस पेपर) प्रदान की जाएगी।
• माध्यमिक शिक्षा विभाग की नई योजना के तहत छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी।
• अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाएगी।

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