रुद्रपुर में ईदगाह भूमि पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: आठ एकड़ सरकारी जमीन कब्जा-मुक्त, भारी पुलिस बल तैनात - Doonprimenews
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रुद्रपुर में ईदगाह भूमि पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: आठ एकड़ सरकारी जमीन कब्जा-मुक्त, भारी पुलिस बल तैनात

On: December 7, 2025 10:41 AM
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रुद्रपुर के खेड़ा बस्ती क्षेत्र में रविवार सुबह प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईदगाह के आसपास अवैध कब्जे हटाने का व्यापक अभियान चलाया। इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे इलाके में हलचल मच गई। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक स्थल को जो भूमि आधिकारिक तौर पर आवंटित की गई थी, उसके अतिरिक्त लगभग 8 एकड़ नजूल/सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे अब मुक्त करा लिया गया है।
300 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती
रविवार सुबह ही एडीएम पंकज उपाध्याय, एडीएम कौस्तुभ मिश्रा, एसपी क्राइम निहारिका तोमर, एसपी उत्तम सिंह सहित विभिन्न विभागों की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ खेड़ा बस्ती पहुंची। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया था।
ड्रोन सर्वे के बाद कार्रवाई तेज
जिला प्रशासन और नगर निगम ने पहले ही संदिग्ध भूमि पर नाप-जोख और ड्रोन सर्वे कराया था।
सर्वे में पाया गया कि मदरसा सोसाइटी को 2.53 एकड़ भूमि वैध रूप से आवंटित है, लेकिन उसके अलावा पास की करीब 8 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था।
इन रिपोर्टों के आधार पर रविवार को तड़के ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की।
दीवारें तोड़कर भूमि को खाली कराया गया और क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण में लेने के बाद वहां सरकारी बोर्ड भी लगा दिया गया।
पहले दिया गया था नोटिस
प्रशासन ने बताया कि अवैध कब्जे को लेकर पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद कब्जा समाप्त नहीं किया गया, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई।
हाई कोर्ट के आदेश पर भी चला ऑपरेशन
एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जानकारी दी कि अतिरिक्त भूमि को कब्जा-मुक्त कराने के लिए हाई कोर्ट का निर्देश भी मिला था।
इसी के चलते प्रशासन ने बिना देर किए कार्रवाई को अंजाम दिया।
पास की मंदिर भूमि भी होगी खाली
ईदगाह के पास स्थित चामुंडा देवी मंदिर के कब्जे वाली लगभग 1.5 एकड़ भूमि पर भी अवैध कब्जे का मामला है। अधिकारियों के अनुसार, उस हिस्से को भी जल्द सरकारी नियंत्रण में लिया जाएगा।
सार
यह कार्रवाई पिछले कई दिनों से चल रहे सर्वेक्षण, जांच और नोटिसों का परिणाम है। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक स्थल की स्वीकृत सीमा से बाहर की गई हर तरह की कब्जेदारी को कानूनन हटाया जाएगा, चाहे वह किसी भी संस्था या समुदाय की ओर से हो।

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