उत्तराखंड की लगभग 40 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए राज्य सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर शासन स्तर पर एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो मानदेय में होने वाली बढ़ोतरी की अंतिम राशि तय करेगी।
विभाग के निदेशक बीएल राणा के अनुसार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया गया है कि विभाग इस समिति के सामने अधिक से अधिक वृद्धि के लिए मजबूत पैरवी करेगा, ताकि कार्यकर्ताओं को बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके।
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इसके साथ ही, सुपरवाइजर पदों पर पदोन्नति को लेकर भी सकारात्मक पहल शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया है कि विभाग के अंदर जो पद लंबे समय से खाली हैं, उनके लिए एक सप्ताह के अंदर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ताकि योग्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
विभाग में पहले से मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कल्याण कोष को भी और मजबूत बनाया गया है। इस कोष के तहत सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकर्ताओं को न्यूनतम एक लाख रुपये एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि सेवा अवधि के आधार पर हर वर्ष इस राशि में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे लंबे समय तक सेवा देने वाली कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सके।
कुल मिलाकर, राज्य सरकार और विभाग की ओर से किए जा रहे ये कदम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आर्थिक और पेशेवर जीवन को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होंगे।
