उत्तराखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें प्रदेश के उपनल कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और राज्य के परिवारों से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं।
बैठक में यह तय किया गया कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (UPNL) के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतनमान से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
इसके साथ ही उपनल के माध्यम से अब विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे युवाओं को नए अवसर मिल सकेंगे।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि आपदा में मृतकों के आश्रितों को अब चार लाख की जगह पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं पक्का मकान पूरी तरह ध्वस्त होने पर भी पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
बैठक में दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी एक उप समिति गठित करने का फैसला हुआ है। यह समिति इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कट-ऑफ डेट तय करेगी।
सबसे बड़ा निर्णय “देवभूमि परिवार योजना” को लागू करने का रहा। इस योजना के तहत प्रदेश में रह रहे प्रत्येक परिवार की एक विशिष्ट परिवार आईडी बनाई जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का सीधा लाभ पात्र परिवारों तक पहुंच सकेगा।
इन निर्णयों से प्रदेश के कर्मचारियों, युवाओं और आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
