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उत्तराखंड में विकास को नई गति, सीएम धामी ने 986 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी

On: October 4, 2025 5:06 AM
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यभर में विभिन्न विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 986 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि से चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल सहित कई जिलों में निर्माण कार्यों को गति मिलेगी।

सीएम धामी ने पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय सहायता जारी करने को मंजूरी दी। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की तृतीय किस्त के लिए जिला पंचायतों को 83.25 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को 78 करोड़ और ग्राम पंचायतों को 200 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। वहीं शहरी स्थानीय निकायों को तृतीय त्रैमासिक किस्त के रूप में 333 करोड़ रुपये और तीन गैर-निर्वाचित निकायों को 3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के बाराकोट तहसील में अनावासीय भवन, हरिद्वार में ऑफिसर्स कॉलोनी के आवास, पौड़ी गढ़वाल के तहसील कार्यालय में मीटिंग हॉल, चंपावत लोहाघाट बस स्टेशन में कार्यालय भवन, कार्यशाला और स्टोर कक्ष निर्माण हेतु बजट स्वीकृत किया।

स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ

देहरादून में अनारवाला-मालसी मोटर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के बाद भूमि पर निर्माण कार्य के लिए 3.19 करोड़ रुपये, साथ ही नगरपालिका परिषद बागेश्वर में सरयू नदी पर स्थित 113 साल पुराने झूला पुल के जीर्णोद्धार तथा नगर निगम देहरादून की हाउसिंग सोसाइटी में विद्युत कनेक्शन और पेयजल लाइन बिछाने हेतु 4.16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

जनपद ऊधम सिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में खनिया नंबर-4 से जयनगर रोड होते हुए मोनीबाबा मजार तक मार्ग सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में खोह नदी के बाएं तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य, विकासनगर में नवाबगढ़ पुल से खादर तक सड़क निर्माण, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय (चंपावत) में केंद्रीय पुस्तकालय, चहारदीवारी और मिनी स्टेडियम, सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं, एडीबी योजना, ट्रांसमिशन स्ट्रेंथनिंग व डिस्ट्रिब्यूशन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में एंजेडी बूबू मंदिर स्थल के विकास कार्य को भी मंजूरी दी गई है।

इस स्वीकृति से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आधारभूत संरचना मजबूत होगी और विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी।

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