उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत बड़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आयोजित कार्यक्रम में 8299 श्रमिकों को कुल 24.85 करोड़ रुपये की सहायता राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की।
यह सहायता विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे पुत्री विवाह अनुदान, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता और शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत दी गई। खास बात यह रही कि पहली बार बोर्ड स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन निस्तारण किया गया है।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जब आपसी समन्वय मजबूत होगा तो रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ेंगे और छोटी-छोटी दिक्कतें तत्काल हल की जा सकेंगी।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
मुख्यमंत्री धामी ने श्रम विभाग के लेबर सेस मैनेजमेंट पोर्टल और ई-श्रम पोर्टल की प्रगति की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित और पारदर्शी व्यवस्था से न केवल श्रमिकों को समय पर लाभ मिलेगा बल्कि विभाग की कार्यप्रणाली भी और अधिक मजबूत होगी।
इस अवसर पर दायित्वधारी गीता रावत, उप श्रमायुक्त मधु नेगी चौहान, विपिन कुमार, उमेश चंद्र राय, केके गुप्ता सहित श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एचडीएफसी बैंक की ओर से सुमित गोयल, इशान शर्मा और रोहित थपलियाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
श्रम सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी ने जानकारी दी कि पिछले एक माह से चलाए गए विशेष अभियान के तहत इस निस्तारण को सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी श्रमिकों से संबंधित आवेदनों का समाधान इसी प्रकार अभियान आधारित दृष्टिकोण से किया जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।
