देहरादून। उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। हरिद्वार को छोड़कर शेष सभी जिलों में पंचायत पदों और क्षेत्रों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब पंचायती राज निदेशालय इस सूची को राज्य शासन और निर्वाचन आयोग को सौंपने जा रहा है। संभावना है कि चुनाव की अधिसूचना 21 जून की शाम तक जारी कर दी जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, पंचायत चुनाव जुलाई के दूसरे सप्ताह में संपन्न हो सकते हैं। 10 जुलाई को मतदान और 15 जुलाई को मतगणना की तिथि प्रस्तावित की गई है। हालांकि, इन तारीखों पर अंतिम मुहर सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच होने वाली बैठक के बाद ही लगेगी।
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आरक्षण सूची सभी जिलों से प्राप्त
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
बुधवार को सभी जिलों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पंचायत पदों और आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी। गुरुवार सुबह तक यह रिपोर्ट पंचायती राज निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद निदेशालय इसे शासन को भेजेगा और फिर राज्य निर्वाचन आयोग को भी सौंपा जाएगा, ताकि अधिसूचना की औपचारिकता पूरी की जा सके।
अब अधिसूचना का इंतजार
जैसे ही आयोग को आरक्षण सूची प्राप्त होगी, वह अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार चला, तो 21 जून की शाम को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी।
हरिद्वार रहेगा चुनाव से बाहर
गौरतलब है कि इन चुनावों में केवल हरिद्वार जिला शामिल नहीं है, क्योंकि यहां की पंचायती प्रणाली अलग है और वहां चुनाव अलग समय पर होते हैं। शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्तर पर चुनाव कराए जाएंगे।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आरक्षण प्रक्रिया के बाद अब अधिसूचना की प्रतीक्षा है। चुनावी सरगर्मियों के बीच गांव से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक राजनीति एक बार फिर तेज होने की उम्मीद है।
