मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास को गति देने वाले कई बड़े फैसले लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य को आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, वे राज्य की नीतियों और योजनाओं को एक नई दिशा देने वाले हैं।
स्थानीय निवासियों को मिलेगा बड़ा अवसर, 10 करोड़ तक के ठेके पाने का अधिकार
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
राज्य सरकार ने अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन करते हुए स्थानीय लोगों को बड़ी राहत दी है। अब उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को सरकारी कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये तक के ठेके दिए जा सकेंगे। इससे न केवल स्थानीय ठेकेदारों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि राज्य में आर्थिक सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
औद्योगिक विकास के लिए नई नीति को मंजूरी, मिलेगा विशेष प्रोत्साहन
उत्तराखंड को औद्योगिक रूप से उन्नत राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नई औद्योगिक नीति को स्वीकृति दी गई है, जो आगामी पांच वर्षों तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा जाएगा और उन्हें सब्सिडी सहित कई अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।
योग को मिलेगा संस्थागत रूप, राज्य को योग की दिशा में अग्रणी बनाने की योजना
कैबिनेट ने उत्तराखंड योग नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के माध्यम से योग को संस्थागत स्वरूप दिया जाएगा और राज्य को योग की अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। इससे पर्यटन और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में लाभ की उम्मीद है।
स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति
उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत देनदारियों के भुगतान के लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपये का ऋण लेने पर सहमति दी है। इस निर्णय से इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी।
मिथाइल अल्कोहल को विष की श्रेणी में किया गया शामिल
जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उत्तराखंड विष एवं कब्जा नियमावली में संशोधन करते हुए मिथाइल अल्कोहल को विष के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। यह कदम जहरीली शराब की घटनाओं पर रोक लगाने में प्रभावी सिद्ध हो सकता है।
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