उत्तराखंड सरकार मई माह के तीसरे सप्ताह में होने वाली कई महत्वपूर्ण बैठकों की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। यह सप्ताह प्रदेश के लिए नीति निर्धारण और भावी योजनाओं की दृष्टि से अत्यंत व्यस्त और निर्णायक साबित होने वाला है।
प्रदेश में 16वें वित्त आयोग की टीम 18 मई को दौरे पर आ रही है, जो अगले पांच वर्षों के लिए राज्यों को मिलने वाले अनुदान और करों में हिस्सेदारी तय करने के लिए महत्वपूर्ण बैठकें करेगी। इसी कड़ी में वन नेशन-वन इलेक्शन पर सुझाव जुटाने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति भी उत्तराखंड का दौरा करेगी।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
देहरादून में ये अहम बैठकें सम्पन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली रवाना होंगे। राज्य सरकार इन सभी बैठकों के सफल आयोजन को लेकर उच्च स्तर पर तैयारियों में जुटी है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
18 मई की शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16वें वित्त आयोग की टीम के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन करेंगे। वहीं 19 मई को आयोग की टीम मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेगी। इस दौरान राज्य सरकार आयोग के समक्ष उत्तराखंड से जुड़े प्रमुख मुद्दों और आवश्यकताओं को रखते हुए विस्तृत प्रस्तुतीकरण देगी।
इसके साथ ही आयोग की टीम पत्रकार वार्ता भी करेगी और शहरी स्थानीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों से भी सुझाव एकत्र करेगी। 20 मई को आयोग की टीम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का आंकलन करेगी।
वित्त आयोग के समक्ष राज्य का पक्ष सशक्त रूप से रखने के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों की लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। यह दौरा और आगामी बैठकों की श्रृंखला प्रदेश के आर्थिक विकास और योजनागत सहयोग के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।
