उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक नया भूमि कानून लागू किया है, जिसका उद्देश्य निवेशकों और भूमाफिया के बीच अंतर करना है। इस नए कानून के तहत, सरकार ने भूमि उपयोग और भूमि अधिग्रहण के नियमों को और अधिक सख्त बनाया है।नए कानून के तहत, सरकार को अब तक 599 मामलों की जानकारी मिली है, जिसमें भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से भूमि अधिग्रहण और उपयोग किए जाने के आरोप हैं। सरकार ने इन मामलों की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है।नए कानून का उद्देश्य राज्य में भूमि उपयोग को नियंत्रित करना और निवेशकों को सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है। इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और भूमाफिया की गतिविधियों पर रोक लगेगी। सरकार का मानना है कि इस नए कानून से राज्य के विकास में मदद मिलेगी और लोगों को न्याय मिलेगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए कानून के तहत, भूमि उपयोग और अधिग्रहण के नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।
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