देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी योजनाओं का लाभ अपात्र लोगों तक पहुंचने पर सख्त नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोमवार को शासकीय आवास में आयोजित वर्चुअल बैठक के माध्यम से उन्होंने राज्य भर के अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए।
अपात्रों पर शिकंजा, सत्यापन होगा अनिवार्य
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मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को नियमों के विरुद्ध राशन, आधार और आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत कनेक्शन भी यदि किसी अपात्र व्यक्ति को दिया गया है तो उसकी भी जांच कर कठोर कदम उठाए जाएं।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
राज्य में रह रहे किरायेदारों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के सत्यापन को अनिवार्य बताते हुए उन्होंने चेताया कि यदि किसी ने किरायेदार का सत्यापन नहीं कराया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से रेहड़ी-पटरी वालों और फड़ लगाने वालों के दस्तावेज़ीकरण पर जोर दिया।
वनाग्नि और डेंगू नियंत्रण पर विशेष ध्यान
धामी ने राज्य में बढ़ रही जंगल की आग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि इसमें शामिल तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं, डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए हर ज़िले में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने जनजागरूकता अभियान चलाने और नियमित रूप से फॉगिंग, सफाई व स्वास्थ्य जांच के निर्देश भी दिए।
निरीक्षण और जनसुनवाई की व्यवस्था होगी सुदृढ़
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने जिलों के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें और आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने बहुद्देश्यीय शिविर, तहसील दिवस और बीडीसी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
प्रमुख निर्देशों की सूची
अस्पतालों में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाएं।
गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाए।
कैंचीधाम वार्षिकोत्सव के मद्देनज़र सड़क व पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए।
स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए।
विद्युत बिलों से संबंधित शिकायतों का तत्परता से निस्तारण हो।
सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर त्वरित कार्रवाई हो।
10 करोड़ तक के निर्माण या आपूर्ति टेंडर केवल स्थानीय लोगों को दिए जाएं।
जिलाधिकारी स्थानीय उद्योगपतियों से नियमित संवाद बनाए रखें।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सभी ज़िलों को लक्ष्य आवंटित किया जाए।
वरिष्ठ अधिकारी बैठक में रहे मौजूद
इस अहम बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय सहित कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत और सभी जिलों के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
