इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं से सम्बंधित है। प्रदेश में अब 27लाख उपभोक्ताओं का बिल हर महीने घटने और बढ़ने जा रहा है।इसके लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने फ्यूल एंड पावर परचेज कोस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) को मंजूरी दे दी है। UPCL ने इसकी याचिका दायर की थी। इस नियमावली के लागू होने के बाद अब हर तिमाही फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट (एफसीए) नहीं लगेगा।
बता दें की नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला और तकनीकी सदस्य एमके जैन की पीठ ने एफपीपीसीए पर जनसुनवाई के बाद अंतिम निर्णय दिया है। निर्णय के मुताबिक अब UPCL की ओर से हर महीने खरीदी जाने वाली बिजली की महंगाई या सस्ते होने का असर बिल पर नजर आएगा। नियामक आयोग के सचिव नीरज सती के अनुसार,महीने में UPCL जो भी ज्यादा महंगी बिजली खरीदेगा, उसकी रिकवरी उपभोक्ताओं के बिलों से वसूल की जाएगी।
यदि जून के महीने में महंगी बिजली खरीदी गई तो उसकी गणना करने के बाद अगस्त महीने के बिल में जोड़ा जाएगा और सितंबर में वसूली की जाएगी। जुलाई की महंगी बिजली खरीद की भरपाई सितंबर के बिल में जोड़कर अक्तूबर में वसूल की जाएगी। नियामक आयोग के संयुक्त सचिव गौरव लोहानी ने बताया कि UPCL हर तीन महीने में इस वसूली का रिव्यू करेगा और नियामक आयोग में इसकी याचिका दायर करेगा।
दरअसल,उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने UPCL के लिए बाजार से बिजली खरीद को 4.72 रुपये प्रति यूनिट की दर तय की हुई है। बिजली की मांग बढ़ने के चलते UPCL इससे ऊपर कीमत पर बाजार से बिजली खरीदेगा तो उसका पूरा खर्च उपभोक्ताओं से ही वसूला जाएगा। मसलन, अगर UPCL किसी महीने में 9 रुपये की दर से बिजली खरीदेगा तो 4.28 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वसूली की जाएगी। हालांकि, नियामक आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 20 प्रतिशत से अधिक की वसूली नहीं की जा सकेगी।
गौरतलब है की UPCL की ओर से हर नए वित्तीय वर्ष में बिजली दरों में बढ़ोतरी संबंधी याचिका अलग से दायर की जाएगी। इस पर आयोग जनसुनवाई के बाद दरें तय करेगा जो हर साल एक अप्रैल से लागू होंगी। माना जा रहा है कि एफपीपीसीए लागू होने के बाद अप्रैल की दरों में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी होगी।
