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Uttarakhand Budget 2022: उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में पेश किया 2022-23 का बजट, जानिए क्या है बड़ी बातें।

Uttarakhand Budget 2022: उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है खबर के मुताबिक बताया गया है कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 2022 व 2023 का बजट पेश किया है सरकार ने इस बार सरकारी विभागों में नए परिवर्तन पर फोकस किया है सरकार इस बार कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर कार्य करेगी इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर भी फोकस रहेगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि केंद्र पोषित और ब्रह्म सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा इसके साथ ही 1930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास किया जाएगा साथ ही ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य किया जाएगा

वहीं, वित्त मंत्री ने बताया है कि 1750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई है वहीं 2812 करोड़ की अर्बन योजना की भी स्वीकृति मिल गई है केंद्र सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए जाएगा के माध्यम से 1600 करोड़ की योजना को स्वीकृति दे दी है इसके अलावा 14387 करोड़ की बात वाह्म सहायक अतीत योजना की सौगात केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दे दी है।

धामी सरकार ने जनता को दी यह बड़ी सौगात।
मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना 20 करोड़
गौ सदनों से के लिए 15 करोड़
मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़
चाय विकास योजना के लिए 18.40 करोड़
मेरा गांव मेरी सड़क के लिए 14 करोड़
अटल उत्कर्ष विद्यालय के लिए 12.28 करोड़
सिपेट के लिए 10 करोड़
मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 7 करोड़

यह भी पढ़ें- कलयुगी बाप : बाप ने गुस्से में बेटे को बांधकर चिलचिलाती धूप में छोड़ा, युवक की हुई मौत,जानिए कहां की है खबर।*


बता दें कि,ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़, सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के लिए 5 करोड़, पीएम फसल योजना के लिए चार करोड़, अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़, मनरेगा के लिए 298 करोड़, पीएम आवास योजना के लिए 312 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 105 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 112 करोड़, वृद्धावस्था मीरा विधवा दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर किसान परित्याग इता महिलाओं की पेंशन के लिए 15 करोड़, उत्तराखंड महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 55 करोड़, पीएम कृषि सिंचाई योजना 43 करोड़, सामान्य ओबीसी छात्राओं की निशुल्क पुस्तकों के लिए 37 करोड़, श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के लिए 34 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए 30 करोड़, पलायन रोकथाम के लिए 25 करोड़, नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़, आपको बता दें कि कुल बजट 63774.55 करोड़ का है।

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