देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार सुबह 11 बजे सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए, जिनमें पंचायत चुनाव, वित्त, शिक्षा, कार्मिक और राजस्व विभाग शामिल रहे। साथ ही, बैठक की शुरुआत देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता को मिला सम्मान
कैबिनेट ने हाल ही में सफल हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय पराक्रम और अदम्य साहस को नमन किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया गया। यह अभियान भारत की सैन्य ताकत, रणनीतिक सूझबूझ और राष्ट्र रक्षा के प्रति अडिग संकल्प का प्रतीक बताया गया।
उत्तराखंड की वीरभूमि, जिसने देश को अनेक सपूत दिए हैं, आज इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे सम्मान और गर्व के साथ सेना के साथ खड़ी है। “जय हिंद, जय हिंद की सेना!” के उद्घोष के साथ मंत्रिमंडल ने सेना को शत-शत नमन किया।
कैबिनेट के मुख्य निर्णय इस प्रकार रहे:
ऊर्जा सुधार नीति पर आगे बढ़ेगी सरकार: ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए मैकेंजी संस्था द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिस पर नीति तैयार की जाएगी।
मुर्गीपालन उद्योग को बढ़ावा: राज्य में बड़े स्तर के मुर्गीपालन उद्योग के लिए नीति को स्वीकृति दी गई।
गौ-सदनों को मिलेगी डीएम की स्वीकृति: जिलों में गौ-सदनों की स्थापना के लिए जिला अधिकारियों को अधिकार देने का निर्णय।
स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी: बाल संरक्षण और कल्याण को लेकर राज्य की नई बाल नीति को स्वीकृति दी गई।
एमएसएमई और स्वरोजगार: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मंजूरी मिली, जिसके तहत 50,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
वर्चुअल रजिस्ट्री को स्वीकृति: जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए वर्चुअल रजिस्ट्री को मंजूरी दी गई।
ग्रीन सेस का प्रावधान: राज्य में बाहर से आने वाले वाणिज्यिक और मालवाहक वाहनों पर ग्रीन सेस लगाया जाएगा, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
चारधाम परिषद गठन को मंजूरी: चारधाम यात्रा और तीर्थाटन से जुड़े प्रबंधन हेतु धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन को स्वीकृति दी गई।
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