देहरादून: सचिवालय में बुधवार, 11 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक संपन्न हो गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें श्रम विभाग और गृह विभाग के दो-दो, जबकि वन और कृषि विभाग के एक-एक प्रस्ताव शामिल हैं।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
1. पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट वापस लेने का निर्णय
कोविड काल के दौरान बोनस कटौती को लेकर श्रम विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट को राज्य कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला किया है।
2. ESI डॉक्टरों की भर्ती को मंजूरी
लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन करते हुए ESI डॉक्टरों की भर्ती और पदोन्नति का रास्ता साफ किया गया है। कैबिनेट ने कुल 94 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है।
3. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में नए पद सृजित
गृह विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सशक्त बनाने के लिए राज्य स्तर पर 22 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
4. कारागार अधिनियम में संशोधन
बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों (हैबिचुअल ऑफेंडर) की परिभाषा में संशोधन किया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा को अपनाने का निर्णय लिया है।
5. वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन
वन विभाग में कार्यरत कुल 893 दैनिक श्रमिकों में से 314 को पहले से न्यूनतम वेतन दिया जा रहा था। अब शेष 579 श्रमिकों को भी 18,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने की मंजूरी दे दी गई है।
6. सूक्ष्म खाद उन्नयन योजनाएं जारी रहेंगी
कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना वर्ष 2025-26 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही राज्य में चल रही मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
