Uttarakhand Development Projects के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बुनियादी ढांचे और जन कल्याण को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए 728 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस भारी-भरकम बजट से हरिद्वार महाकुंभ 2027 की भव्य तैयारियों को गति मिलेगी, वहीं दशकों से लंबित टिहरी बांध प्रभावितों के पुनर्वास और मुआवजे का रास्ता भी साफ हो गया है।
Uttarakhand Development Projects के तहत हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए 492 करोड़ की मंजूरी
हरिद्वार में आयोजित होने वाले भव्य कुंभ मेला 2027 को सुचारू और दिव्य बनाने के लिए Uttarakhand Development Projects के अंतर्गत बड़ा बजट आवंटित किया गया है। धामी सरकार ने महाकुंभ की बुनियादी सुविधाओं और अस्थाई व्यवस्थाओं के लिए कुल 492 करोड़ रुपये के बजट का प्रविधान किया है।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
- राज्य सेक्टर से आवंटन: मेला क्षेत्र में अस्थायी अधिष्ठान, स्वच्छता, सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए राज्य सेक्टर से 175 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- केन्द्र पोषित योजनाएं: केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित निर्माण और अवस्थापना विकास कार्यों के वित्तपोषण हेतु शहरी विकास विभाग के माध्यम से 317 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
इन स्वीकृतियों से हरिद्वार और आसपास के गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था को समय रहते पूरा किया जा सकेगा।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
Tehri Dam Displaced Families Compensation: टिहरी बांध प्रभावितों को 132.43 करोड़ रुपये का नकद प्रतिकर
दशकों पुराने टिहरी बांध विस्थापन मामले में Uttarakhand Development Projects के माध्यम से प्रभावित परिवारों को राहत दी गई है। राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति-1988 के प्रावधानों में संशोधन करते हुए कृषि भूमि के बदले दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाकर प्रति परिवार 5 लाख रुपये से अधिक कर दिया है।
इस फैसले के तहत टिहरी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित 178 पात्र विस्थापित परिवारों को 132.43 करोड़ रुपये का नकद प्रतिकर वितरित किया जाएगा। इससे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उनकी आजीविका से जुड़े संकट दूर होंगे।
Infrastructure and Irrigation Boost: सड़क, सिंचाई और जिला पंचायतों का विकास
पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और कृषि सिंचाई को सुदृढ़ करने के लिए Uttarakhand Development Projects में विशेष ध्यान रखा गया है।
1. प्रमुख सड़क परियोजनाएं
- अल्मोड़ा (सल्ट क्षेत्र): गैरखेत-बलमरा-सराईखेत मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य के लिए 6.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
- ऊधमसिंह नगर (सितारगंज): सिडकुल से पंडरी तक अपर बैगुल नहर के जीर्णोद्धार के लिए 7.84 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।
- हरिद्वार (बीएचईएल-रानीपुर): स्थानीय नागरिक अवस्थापना सुधार के 3 प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए 2.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
2. लिफ्ट और नलकूप सिंचाई योजनाएं
- पौड़ी गढ़वाल: ढिकोलिया गांव में आधुनिक स्प्रिंकलर आधारित नलकूप परियोजना के निर्माण हेतु 1.43 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- नैनीताल: ल्वेशाल क्षेत्र की लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 2.54 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
3. त्रिस्तरीय पंचायती राज को अनुदान
स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए राज्य की जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही की किस्त के रूप में 82.21 करोड़ रुपये का अनुदान जारी करने का अनुमोदन मिला है।
Religious and Cultural Heritage Development: धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण
उत्तराखंड के लोक-सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों को पर्यटन मानचित्र पर उभारने के लिए Uttarakhand Development Projects के तहत बजट स्वीकृत किया गया है।
- पिथौरागढ़: लामाखेत स्थित सकत्या बड़बाप मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, सुरक्षा दीवार निर्माण तथा श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला निर्माण हेतु 45.03 लाख रुपये आवंटित हुए हैं।
- चंपावत: गोगना तोक में पारंपरिक ब्रह्मचारिणी मेला स्थल के चरणबद्ध बुनियादी विकास और यात्री सुविधाओं के लिए 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
Uttarakhand Growth Story: समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय से राज्य के पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों को समान प्राथमिकता मिली है। जहां एक ओर हरिद्वार महाकुंभ 2027 के जरिए उत्तराखंड की वैश्विक पहचान और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सड़कों, नहरों, नलकूपों और स्थानीय मेलों के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। Uttarakhand Development Projects के इस पैकेज से राज्य की ढांचागत प्रगति को नई गति मिलना तय है।
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