मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग में हुई अनियमितताओं पर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दो सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, जबकि दूसरे पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दी गई है।
राजाजी नेशनल पार्क में वर्ष 2013 में हुए वन आरक्षी भर्ती घोटाले के आरोपी तत्कालीन उप निदेशक एच.के. सिंह पर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है। मुख्यमंत्री धामी ने इस प्रकरण में जांच के आदेश जारी करते हुए प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) रंजन कुमार मिश्र को जांच अधिकारी और चकराता के डीएफओ वैभव कुमार सिंह को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2013 में राजाजी पार्क में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के बीच से वन रक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चलाई गई थी। उस समय उप निदेशक रहे एच.के. सिंह ने 28 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए थे। बाद में यह मामला विवादों में आ गया, क्योंकि जांच में पाया गया कि नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी की गई थी। भर्ती के लिए तय मानकों के अनुसार केवल वही उम्मीदवार पात्र थे जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य किया हो। लेकिन कई मामलों में आयु सीमा में हेराफेरी की गई और कुछ चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रक्रियाओं को दरकिनार किया गया। पहले इस मामले की जांच के आदेश हुए थे, लेकिन कार्रवाई अधर में लटक गई थी। अब मुख्यमंत्री धामी ने इसे फिर से गंभीरता से लेते हुए नई जांच समिति गठित कर दी है।
वहीं दूसरी ओर, कार्बेट टाइगर रिजर्व के चर्चित पाखरो टाइगर सफारी घोटाले से जुड़े कालागढ़ टाइगर रिजर्व के तत्कालीन डीएफओ अखिलेश तिवारी पर भी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और अब राज्य सरकार ने ईडी को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
इन दोनों कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि धामी सरकार वन विभाग में हुए पुराने घोटालों को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। सरकार का संदेश साफ है—भ्रष्टाचार चाहे कितना पुराना या बड़ा क्यों न हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
