उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिलों के ग्रामीण इलाकों में मकानों पर नंबर प्लेट लगाने के आदेश को प्रशासन ने वापस ले लिया है। ग्रामीणों की आपत्तियों के बाद यह कदम उठाया गया। उनका कहना था कि गांवों में इस तरह की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रशासन संपत्ति पहचान के लिए अन्य वैकल्पिक उपायों पर विचार करेगा और जल्द ही नए दिशा-निर्देश जारी करेगा।
मामला तब तूल पकड़ गया जब स्वच्छ भारत मिशन समेत विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के तहत घरों पर नंबर प्लेट लगाने का कार्य बिहार के एक व्यक्ति को दिए जाने का पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए आदेश रद्द करने और पूरे मामले की जांच के निर्देश जारी किए।
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जानकारी के अनुसार, उत्तरकाशी और टिहरी के जिला पंचायत राज अधिकारियों (डीपीआरओ) ने बिहार के सासाराम निवासी उपेंद्र कुमार को यह कार्य सौंपने के आदेश जारी किए थे। इन नंबर प्लेटों पर मकान संख्या, वार्ड नंबर और स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे नारे अंकित किए जाने थे। प्रति प्लेट की कीमत 50 रुपये तय की गई थी, जिसे मकान स्वामी से लिया जाना था।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
इस कार्य के लिए न तो शासन स्तर से कोई अनुमोदन लिया गया था और न ही अधिप्राप्ति नियमावली का पालन किया गया। जब यह पत्र सोशल मीडिया पर सामने आया, तो मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से आदेश निरस्त करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार की सभी योजनाएं और कार्यक्रम पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनहित की भावना से लागू किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि 10 करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्य स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएं और इसके संबंध में पूर्व में जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड
