देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की जनता का सम्मान बताया और कहा कि उत्तराखंड में UCC लागू होना ऐतिहासिक कदम है, जो राज्य की जागरूक और संस्कारी जनता के सहयोग से संभव हो पाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने बताया कि UCC लागू होने से अब सभी नागरिकों के अधिकार समान हो गए हैं और समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता में महिलाओं के अधिकारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने का फैसला बहन-बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा बदलाव है। उन्होंने विश्वास जताया कि “UCC की यह गंगा उत्तराखंड से चलकर पूरे देश में फैलेगी।”
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विचारधारा सदैव सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता पर आधारित रही है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने कई कड़े और दूरदर्शी फैसले लिए हैं—जैसे सख्त दंगारोधी कानून, धर्मांतरण कानून और ‘ऑपरेशन कालनेमी’। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि राज्य की जनसंख्या संरचना (डेमोग्राफी) में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिशों को सरकार सख्ती से रोकेगी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की और कहा कि संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर की स्मृति में संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाना एक प्रेरणादायक निर्णय है। साथ ही, अंबेडकर से जुड़े स्थलों को राष्ट्र चेतना के पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जाना भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूती देता है।
समारोह में कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे, जिनमें पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी, साध्वी रेणुका, स्वामी निरंजन चैतन्य महाराज, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला, विधायक सुरेश गड़िया और उत्तर प्रदेश के सफीपुर से विधायक बंबा लाल दिवाकर सहित अनेक सम्माननीय लोग शामिल रहे।
यह आयोजन न केवल UCC की सफलता का उत्सव था, बल्कि उत्तराखंड को सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी।
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