देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने भू-कानून के उल्लंघन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भू-उपयोग में अनियमितता करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश भर में भू-कानून उल्लंघन के कुल 407 मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 154 मामलों में मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 147 मामलों में कार्यवाही प्रक्रिया में है। बाकी बचे प्रकरणों में भी जांच और कार्रवाई जारी है।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने औद्योगिक इकाइयों, कृषि कार्य, बागवानी या स्कूल खोलने के नाम पर भूमि खरीदी और बाद में उसका दुरुपयोग किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार भू-कानून के दुरुपयोग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे मामलों में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
अभी तक की जांच में सामने आया है कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा सहित कई जिलों में नियमों का उल्लंघन कर भूमि का दुरुपयोग किया गया। इन मामलों में कुछ स्थानों पर सरकार ने जमीन को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है।
अब तक प्रदेश में कुल 3.006 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है। इसमें बागेश्वर जिले में 0.40 हेक्टेयर, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) में 1.65 हेक्टेयर, नैनीताल के सिलटौना क्षेत्र में 0.55 हेक्टेयर और अल्मोड़ा में 0.758 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
राज्य सरकार ने भू-कानून उल्लंघन के खिलाफ सख्त अभियान चलाया हुआ है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार का साफ संदेश है कि भूमि के दुरुपयोग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
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