देहरादून में महंगे दामों पर कॉपी-किताबें बेचने और स्कूलों की मिलीभगत से अभिभावकों को परेशान करने की लगातार मिल रही शिकायतों का जिलाधिकारी सविन बंसल ने संज्ञान लिया है। इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए डीएम बंसल के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और तीन एसडीएम की चार टीमों ने एक साथ कई पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान मिली गड़बड़ियां छापेमारी के दौरान प्रशासनिक टीम को कई दुकानों में बिलिंग अनियमितता, जीएसटी चोरी और बिना बार कोडिंग के किताबें बेचने जैसी गड़बड़ियां मिलीं। जिन दुकानों में खामियां पाई गईं, उनकी बिल बुक जब्त कर ली गई है और तीन दुकानों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एसजीएसटी की जांच पूरी होने तक संबंधित दुकानें संचालित नहीं होंगी।
कहां-कहां हुई छापेमारी? प्रशासनिक टीम ने सुभाष रोड स्थित ब्रदर पुस्तक भंडार, डिस्पेंसरी रोड स्थित नेशनल बुक डिपो और राजपुर रोड स्थित यूनिवर्सल बुक डिपो पर छापेमारी की। इस दौरान इन दुकानों पर जीएसटी चोरी, ओवररेटिंग, बिना बिल के किताबें और नोटबुक बेचने जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। यूनिवर्सल बुक हाउस की सभी बिल बुक और बिना बार कोडिंग वाली किताबों को सीज कर दिया गया।
अभिभावकों की शिकायतों पर कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से लगातार अभिभावकों की शिकायतें मिल रही थीं कि स्कूल प्रशासन उन्हें कुछ खास दुकानों से ही कॉपी-किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। साथ ही, दुकानदार भी मनमाने दामों पर किताबों के सेट बेच रहे थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की और दोषी दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए।
प्रशासन की चेतावनी जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी दुकानदार या स्कूल प्रशासन इस तरह की अनियमितताओं में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान जिन दुकानों पर गड़बड़ियां मिली हैं, वहां पूरी जांच के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।
आगे की कार्रवाई अलग-अलग दुकानों पर हुए छापों में अवैध लेनदेन, ओवररेटिंग और टैक्स चोरी जैसी कई अनियमितताएं पाई गई हैं। ब्रदर पुस्तक भंडार, नेशनल बुक डिपो और यूनिवर्सल बुक डिपो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनके बिल बुक और स्टॉक रजिस्टर को सीज कर दिया गया है। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि इस प्रकार की मनमानी पर आगे भी सख्ती से नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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