उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने पूरा इंतजाम कर लिया है अतिक्रमण कर बनाए गए 4600 मकानों पर सरकार जल्द ही बुलडोजर चलाएगी जिलाधिकारी धीराज सिंह द्वारा बताया गया है कि रेलवे को प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान होने वाले खर्च से अवगत करा दिया गयाहै।
वहीं, बताया गया है कि जिसमें रेलवे को 23 करोड़ रुपए की रकम जिला प्रशासन को देनी होगी जिस पैसे से फोर्स के रोकने की व्यवस्था के साथ ही सभी इंतजाम किए जाएंगे वही अतिक्रमण हटाने के लिए 25 पोकलैंड जेसीबी मशीन के साथ ही मलवा हटाने के लिए भारी मात्रा में मजदूरों की जरूरत पड़ सकती है।
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आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन ड्रोन कैमरे से पूरे क्षेत्र की निगरानी करेगा वहीं, जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए अस्थाई जेल बनाने के भी निर्देश जारी किए हैं।
