नयी दिल्ली : दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने कोरोनावायरस महामारी के कारण सार्वजनिक रूप से गणेश चतुर्थी समारोह न करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार की ओर से जारी किये गए दिशा-निर्देशों में कहा गया कि गणेश चतुर्थी को लेकर किसी भी प्रकार के जुलूस या सभा की अनुमति नहीं होगी. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मंगलवार रात को ऐसे उत्सवों पर प्रतिबंध अधिसूचित करने का आदेश जारी किया गया.
इस साल गणेश चतुर्थी शुक्रवार, 10 सितंबर के दिन मनायी जायेगी और 11 दिवसीय उत्सव का समापन 21 सितंबर को होगा. दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने कागज़ में हस्ताक्षरित कर भक्तों से आदेश किया है कि आप सभी घर पर ही रहकर गणेश चतुर्थी मनाने का आग्रह किया है. गणेश चतुर्थी उत्सव इस महीने के दौरान, यानी सितंबर, 2021 के महीने में मनाया जायेगा और सभाओं पर मौजूदा प्रतिबंधों और कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध भी लगाया गया है
आदेश में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक रूप से गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति नहीं दी जा सकती है. सार्वजनिक स्थानों और लोगों को अपने घर पर ही त्योहार मनाने की सलाह दी जा रही है। तदनुसार, सभी जिलाधिकारियों और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि टेंट, पंडालों या सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की जाए.
दी गई सूचना में यह भी कहा गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार के जुलूस को सख्ती से प्रतिबंधित करने और किसी भी समिति को अनुमति न देने के लिए भी कहा गया है. लगभग 100 समितियां हर साल दिल्ली में गणेश चतुर्थी के सामुदायिक उत्सव के लिए अनुमति मांगती हैं, लेकिन हजारों लोग अपने घरों में इस उत्सव को मनाते हैं और वे दिल्ली में मूर्ति विसर्जन अनुष्ठान भी करते हैं.
आदेश में कहा गया कि सभी जिला मजिस्ट्रेट और उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त और सभी संबंधित अधिकारी इस आदेश का कड़ी से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और पर्याप्त रूप से लोगों को सूचित और संवेदनशील करेंगे. यह भी निर्देश दिया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट और जिला डीसीपी त्योहार से पहले धार्मिक / समुदाय के नेताओं / गणेश चतुर्थी उत्सव समितियों के साथ बैठक आयोजित करेंगे.
इस बैठक के माध्यम से में कानून व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके और दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए जनता को भी संवेदनशील बनाया जा सके.
नयी दिल्ली : दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने कोरोनावायरस महामारी के कारण सार्वजनिक रूप से गणेश चतुर्थी समारोह न करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार की ओर से जारी किये गए दिशा-निर्देशों में कहा गया कि गणेश चतुर्थी को लेकर किसी भी प्रकार के जुलूस या सभा की अनुमति नहीं होगी. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मंगलवार रात को ऐसे उत्सवों पर प्रतिबंध अधिसूचित करने का आदेश जारी किया गया.
इस साल गणेश चतुर्थी शुक्रवार, 10 सितंबर के दिन मनायी जायेगी और 11 दिवसीय उत्सव का समापन 21 सितंबर को होगा. दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने कागज़ में हस्ताक्षरित कर भक्तों से आदेश किया है कि आप सभी घर पर ही रहकर गणेश चतुर्थी मनाने का आग्रह किया है. गणेश चतुर्थी उत्सव इस महीने के दौरान, यानी सितंबर, 2021 के महीने में मनाया जायेगा और सभाओं पर मौजूदा प्रतिबंधों और कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध भी लगाया गया है
यह भी पढ़े-मुख्यमंत्री करेंगे 125 करोड़ की योजनाओं का लोकर्पण और शिलान्यास
आदेश में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक रूप से गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति नहीं दी जा सकती है. सार्वजनिक स्थानों और लोगों को अपने घर पर ही त्योहार मनाने की सलाह दी जा रही है। तदनुसार, सभी जिलाधिकारियों और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि टेंट, पंडालों या सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की जाए.
दी गई सूचना में यह भी कहा गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार के जुलूस को सख्ती से प्रतिबंधित करने और किसी भी समिति को अनुमति न देने के लिए भी कहा गया है. लगभग 100 समितियां हर साल दिल्ली में गणेश चतुर्थी के सामुदायिक उत्सव के लिए अनुमति मांगती हैं, लेकिन हजारों लोग अपने घरों में इस उत्सव को मनाते हैं और वे दिल्ली में मूर्ति विसर्जन अनुष्ठान भी करते हैं.
आदेश में कहा गया कि सभी जिला मजिस्ट्रेट और उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त और सभी संबंधित अधिकारी इस आदेश का कड़ी से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और पर्याप्त रूप से लोगों को सूचित और संवेदनशील करेंगे. यह भी निर्देश दिया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट और जिला डीसीपी त्योहार से पहले धार्मिक / समुदाय के नेताओं / गणेश चतुर्थी उत्सव समितियों के साथ बैठक आयोजित करेंगे.
इस बैठक के माध्यम से में कानून व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके और दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए जनता को भी संवेदनशील बनाया जा सके.
