देहरादून: उत्तराखंड के कर्मचारियों ने एक समान पेंशन व्यवस्था की मांग करते हुए आवाज बुलंद की है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन (NMOPS) के तहत, कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से “वन नेशन, वन इलेक्शन” की तर्ज पर “वन नेशन, वन पेंशन” की शुरुआत करने की मांग की है। उनका कहना है कि पूरे देश में सभी सरकारी कर्मचारियों को एक समान पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए।
समान पेंशन का अधिकार
एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने केंद्र सरकार के वन नेशन, वन इलेक्शन अभियान की सराहना करते हुए कहा कि सरकार को इस पहल के साथ “वन नेशन, वन पेंशन” को भी जोड़ना चाहिए। उनका मानना है कि देशभर में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान पेंशन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, ताकि सभी को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले के कर्मचारियों को जहां पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, वहीं 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (NPS) के तहत जोड़ा गया है। अब केंद्र सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) पेश की है, लेकिन कर्मचारियों की प्राथमिकता पुरानी पेंशन बहाली पर है।
केवल पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग
महामंत्री मुकेश रतूड़ी ने जोर देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें “वन नेशन, वन पेंशन” के सिद्धांत पर आगे बढ़ें और पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल करें। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना (NPS) और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) की जगह सिर्फ पुरानी पेंशन योजना (OPS) ही लागू होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी अब पुरानी पेंशन के अलावा किसी अन्य विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।
निगम कर्मचारियों की वार्ता के लिए बुलावा
राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने बताया कि महासंघ की लंबित मांगों पर चर्चा के लिए सरकार ने कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के साथ 23 सितंबर को वार्ता का समय निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि महासंघ ने जनवरी 2024 से लंबित महंगाई भत्ते के लाभ को सुनिश्चित कराने की मांग की है। महासचिव बीएस रावत ने कहा कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी जल्द निर्णय लिया जाए, और जब तक ऐसा नहीं होता, उन्हें समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। वार्ता में कर्मचारियों के मुद्दों पर जोर देकर समाधान की दिशा में काम किया जाएगा।
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