“उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने 2026 के लिए राज्य की हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी, जानें इसके प्रमुख निर्णय।”

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र में हुए विमान हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट के मौन के साथ की गई।
धामी ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अजीत पवार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के कल्याण के लिए हमेशा संवेदनशील और प्रतिबद्ध रहे।
बैठक में कुल आठ प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:
प्रमुख निर्णय
• चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग: पांच वर्ष सेवा पूरी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को आपसी सहमति से जिले में स्थानांतरण का अवसर मिलेगा।
• राजस्व विभाग: भूमि अधिग्रहण के बजाय मालिक से सीधे जमीन खरीदी जा सकेगी।
• सिडकुल: पराग फार्म की जमीन अब सिडकुल के अधीन रहेगी; इसे अन्य को बेचने या पट्टे पर देने का अधिकार नहीं होगा।
• जनजाति कल्याण: देहरादून, उधम सिंह नगर और दो अन्य जिलों में जनजातीय कल्याण अधिकारी के पद स्वीकृत।
• जल मूल्य प्रभार: गैर कृषि उपयोग वाली जमीन, औद्योगिक इकाइयाँ और आवासीय सोसाइटियों में भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क लागू होगा।
• निजी विश्वविद्यालय: उत्तराखंड निजी विवि अधिनियम में संशोधन, जीआरडी उत्तराखंड विश्वविद्यालय बनेगा; अध्यादेश आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।
• हवाई पट्टी: चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को देने की सहमति।
• हाइड्रोजन नीति 2026: राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई; सब्सिडी पर निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लिया जाएगा।