उत्तराखंड की धामी सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कर्मियों के हित में एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। प्रदेश की 672 न्याय पंचायतों में कार्यरत कृषि सहायकों के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अब तक 8300 रुपये प्रतिमाह मानदेय पाने वाले कृषि सहायकों को बढ़ाकर 12,391 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पहले ही कृषि सहायकों के मानदेय में वृद्धि के निर्देश दिए थे। मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए अब औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। इस फैसले से लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे कृषि सहायकों को बड़ी राहत मिली है।
प्रदेश भर की न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायक कृषि विभाग की योजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों और आधुनिक तकनीकी जानकारी को ग्राम स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे किसानों को उन्नत खेती, बीज, उर्वरक, फसल सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का कार्य करते हैं, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है।
कृषि सहायकों का प्रतिनिधिमंडल कुछ समय पूर्व कृषि मंत्री गणेश जोशी से मिला था और मानदेय बढ़ाने की मांग रखी थी। इस पर मंत्री ने विभागीय सचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर सरकार के समक्ष रखा गया, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद यह निर्णय लागू किया गया।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि सहायकों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें उनके कार्य के अनुरूप उचित पारिश्रमिक देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने विश्वास जताया कि मानदेय में हुई इस बढ़ोतरी से कृषि सहायकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे और अधिक उत्साह व जिम्मेदारी के साथ किसानों की सेवा कर सकेंगे। सरकार का यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
