देहरादून,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में पंचायतीराज विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि नव-निर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र एवं जिला पंचायत सदस्यों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन और शासन प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर प्रभावी एवं पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत-2047” के संकल्प की पूर्ति के लिए ग्राम स्तर पर ठोस कार्य योजना और समेकित प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गांवों का समुचित विकास ही प्रदेश और देश की प्रगति का आधार बनेगा।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
एकीकृत पंचायत भवनों का होगा निर्माण
मुख्यमंत्री ने राज्य में ‘एकीकृत पंचायत भवनों’ के निर्माण के निर्देश भी दिए। इन भवनों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पटवारी, आशा कार्यकर्ता सहित अन्य स्थानीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इसके लिए रोस्टर प्रणाली लागू की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को सुविधाएं सुगमता से मिल सकें।
ग्राम विकास की योजना को मिले गति
मुख्यमंत्री ने पंचायत बजट नियोजन को और बेहतर बनाने, हर ग्राम पंचायत के संतुलित विकास की दिशा में सुनियोजित प्रयास करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण की गति का अगले 15 वर्षों का आकलन करने के निर्देश दिए। यह प्रक्रिया राज्य के दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करने में सहायक होगी।
स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का सुझाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाए। इसके लिए ग्रामवासियों से संवाद कर नियमित कैलेंडर तैयार किया जाए। साथ ही, स्थानीय मेलों, मिलन कार्यक्रमों और महापुरुषों की जयंती जैसे अवसरों पर भी इस दिन को विशेष रूप से मनाया जा सकता है।
ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायतों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने, सभी कार्यों का ऑडिट सुनिश्चित करने और उसे सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया जाए, जिससे तय समय सीमा में समस्याओं का समाधान हो सके।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम, श्री चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी और पंचायतीराज निदेशक सुश्री निधि यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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