Bulldozer Action: नैनीताल में अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्ती, चेतावनी के बाद भी नहीं हटे तो हटाईं गई दुकानें - Doonprimenews
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Bulldozer Action: नैनीताल में अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्ती, चेतावनी के बाद भी नहीं हटे तो हटाईं गई दुकानें

On: July 16, 2025 5:57 AM
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नैनीताल। शहर के समीप स्थित भूमियाधार क्षेत्र में सड़क किनारे लगातार हो रहे अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की। पुलिस और लोनिवि की संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचे एसडीएम नवाजिश खलिक ने अस्थायी दुकानों को हटवाया और सामान जब्त कराया। इस कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन की टीम ने कड़ी निगरानी के बीच अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

कोविड काल में शुरू हुई दुकानें, अब सड़क पर फैल गया अतिक्रमण

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कोरोना काल के दौरान स्थानीय विकास खंड द्वारा व्यू प्वाइंट के पास स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दुकानें संचालित करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन समय के साथ-साथ लोगों ने तय सीमा से बाहर सड़क किनारे अस्थायी दुकानें और फड़ लगाने शुरू कर दिए। धीरे-धीरे यह अतिक्रमण बढ़ता गया और एक दर्जन से अधिक अवैध दुकानें खड़ी हो गईं।

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प्रशासन की पहली चेतावनी के बावजूद फिर दोबारा लगाया अतिक्रमण

बीते शुक्रवार को जिला प्रशासन ने एक बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ ही दिनों में दुकानदारों ने फिर से सड़क किनारे दुकानें सजा लीं। जैसे ही दोबारा अतिक्रमण की सूचना प्रशासन को मिली, एसडीएम नवाजिश खलिक ने तत्काल पुलिस और लोनिवि की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सख्त कदम उठाए।

बुलडोजर से हटाई गई दुकानें, विरोध करने वालों का सामान जब्त

कार्रवाई के दौरान जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, तो दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदार तो खुद ही अपना सामान समेटकर वहां से चले गए, लेकिन कई ने दुकान हटाने से इनकार कर दिया। इस पर एसडीएम ने बुलडोजर मंगवाकर अस्थायी दुकानों को ध्वस्त करवा दिया और मौके से ठेले व अन्य सामान जब्त करने के आदेश दिए।

अतिक्रमण पर दोबारा कार्रवाई की चेतावनी

एसडीएम नवाजिश खलिक ने साफ शब्दों में कहा है कि सड़क किनारे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में फिर से किसी ने दुकान लगाकर अतिक्रमण किया, तो सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ सामान जब्त किया जाएगा।

प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ है कि अब भूमियाधार क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कठोर रुख अपनाया जाएगा और सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी।

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