देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों में प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उन सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के निर्देश दिए हैं, जो तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए, जिससे प्रशासनिक प्रणाली में नई ऊर्जा का संचार हो सके।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने शासकीय आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें राज्य की जनसेवाओं, बुनियादी सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई।
जनसेवाओं में सुधार को प्राथमिकता
बैठक के दौरान सीएम धामी ने निर्देश दिए कि जिलों में जनसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। सड़कों की मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाए और आगामी 15 दिनों के भीतर सभी सड़कें गड्ढामुक्त हों, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि वे स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें और प्रमुख समस्याओं की पहचान कर संबंधित विभागों की टीम बनाकर शीघ्र समाधान कराएं।
गर्मी के मौसम में पेयजल व बिजली आपूर्ति बनी रहे सुचारू
मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए पेयजल और विद्युत आपूर्ति की नियमितता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर पेयजल टैंकरों की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि आमजन को कोई असुविधा न हो।
वनाग्नि नियंत्रण में बढ़ाई जाए तत्परता
जंगलों में लगने वाली आग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने “रिस्पांस टाइम” को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वन विभाग सक्रिय रूप से निगरानी रखे और अग्निशमन की तैयारी हर समय दुरुस्त होनी चाहिए।
चारधाम यात्रा के लिए चाक-चौबंद व्यवस्थाओं के निर्देश
चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि इन मार्गों से जुड़े जिलों में कंट्रोल रूम पूरी तरह सक्रिय रहें ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।
जन शिकायतों के समाधान में हो तेजी
जन शिकायतों के त्वरित निवारण को लेकर सीएम ने “जनता दरबार”, “तहसील दिवस”, “क्षेत्र पंचायत बैठकों” और “बहुद्देश्यीय शिविरों” के नियमित आयोजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन माध्यमों से आमजन की समस्याओं को सीधा सुनकर समाधान किया जाए।
अतिक्रमण और खाद्य सैंपलिंग पर भी जताई सख्ती
मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारियों से कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान को लगातार जारी रखा जाए। साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग भी जारी रखी जाए।
