प्रदेश में नकली, घटिया और मादक दवाओं के उत्पादन व बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ‘ऑपरेशन क्लीन’ नामक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य केवल प्रदेश को नशामुक्त बनाना ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता वाली दवाएं सुनिश्चित करना भी है।
क्विक रिस्पांस टीम करेगी पूरे प्रदेश में कार्रवाई
इस मुहिम को प्रभावी रूप देने के लिए आठ सदस्यीय क्विक रिस्पांस टीम (QRT) का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सहायक औषधि नियंत्रक हेमंत सिंह नेगी कर रहे हैं। टीम में विभिन्न जिलों के अनुभवी औषधि निरीक्षकों को शामिल किया गया है, जो फार्मा कंपनियों, थोक व्यापारियों और फुटकर दवा दुकानों का निरीक्षण कर नमूनों की जांच सुनिश्चित करेंगे।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
सीमावर्ती इलाकों पर विशेष निगरानी, नेपाल बॉर्डर भी रडार पर
इस अभियान के तहत भारत-नेपाल सीमा और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। यहां नकली और अवैध दवाओं की तस्करी की आशंका अधिक होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए गहन निरीक्षण की योजना बनाई गई है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और उसके नियमों 1945 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
स्वास्थ्य सचिव ने दी जानकारी, ये अधिकारी हैं अभियान की रीढ़
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि यह अभियान न केवल दवाओं की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास है, बल्कि जनस्वास्थ्य की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। QRT में शामिल अधिकारियों में डॉ. सुधीर कुमार, नीरज कुमार, मीनाक्षी बिष्ट, सीपी नेगी, अनिता भारती, मानवेन्द्र सिंह राणा, निशा रावत और गौरी कुकरेती जैसे अनुभवी अधिकारी शामिल हैं, जो अभियान की मुख्य भूमिका में रहेंगे।
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