देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति तैयार कर रही है। इस दिशा में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को उपभोक्ताओं, निर्माताओं और वाहन संचालकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरित परिवहन को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए व्यापक कदम उठाए जाने जरूरी हैं।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित बैठक में उद्योग और परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं खरीद नीति के मसौदे पर चर्चा की गई। बैठक में नीति के प्रारूप को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया, ताकि सभी वर्गों को लाभ मिल सके और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों का समाधान हो सके।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस नीति के माध्यम से राज्य में हरित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
सचिव विनय शंकर पांडेय ने बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि इस प्रस्तावित नीति में कार्बन क्रेडिट लाभ समेत कई तरह के प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। नीति में दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और ई-बस जैसे विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन योजनाएं शामिल की जा रही हैं। इससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उपयोग दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
वर्तमान में उत्तराखंड में कुल 42,15,496 वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से 84,614 वाहन इलेक्ट्रिक हैं। वहीं, पूरे देश में कुल 34 करोड़ वाहनों में करीब 61.65 लाख वाहन इलेक्ट्रिक हैं। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुकूल और अग्रणी राज्य बनाना है।
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