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Uttarakhand में इन 6 Private Universities की मंजूरी हुई रद्द, यहां देखिए लिस्ट

समय पर निर्माण कार्य शुरू न करने और संतोषजनक जवाब न देने पर उत्तराखंड में प्रस्तावित 6 Private Universities की मंजूरी रद कर दी गई है। बता दे की कई बार समय बढ़ाए जाने की रियायत देने के बावजूद जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं किए जाने के कारण से

समय पर निर्माण कार्य शुरू न करने और संतोषजनक जवाब न देने पर उत्तराखंड में प्रस्तावित 6 Private Universities की मंजूरी रद कर दी गई है। बता दे की कई बार समय बढ़ाए जाने की रियायत देने के बावजूद जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं किए जाने के कारण से मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी (HPC) द्वारा यह फैसला लिया गया।

बता दे की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति द्वारा राज्य के प्रस्तावित कुछ Private Universities के प्रस्तावों पर सहमति भी दी गई है। वही साथ ही बैठक के मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। जिसके मुताबिक कहा जा रहा है की, रुड़की में प्रस्तावित रुड़की विवि के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा।

वही इसके साथ यह भी बताया जा रहा है की, डोईवाला में आयुष्मति Education एवं Social Society के डोईवाला में प्रस्तावित Ram Krishna Dharmarth Foundation University के निर्माण के प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है।

इनके प्रस्ताव निरस्त किए गए: Aadinath Welfare Society के सीड्स निजी विश्वविद्यालय, रिटनंद वेलवेड एजुकेशन फाउंडेशन के एमिटी विश्वविद्यालय, Supertack Foundation के काशीपुर में प्रस्तावित सुपरटैक विश्वविद्यालय के प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए हैं।

सुचना के मुताबिक बताया जा रहा है की इन विश्वविद्यायलों को वर्ष 2011-12 से आशय पत्र देने शुरू किए गए थे। हालाँकि शासन के मानक पूरे न करने और समय पर जवाब न देने के कारण से यह निर्णय किया गया है। न्याय विभाग की राय के बाद यह निर्णय किया गया।

जानिए किस किस को मिली रियायत

University of North West Himalayas का आशय पत्र जुलाई 2023 तक बढ़ाया गया, इससे पहले 3 October 2016 को पहली बार दिया गया था 3 साल के लिए आशय पत्र।

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पदाधिकारी के इस्तीफे से Roorkee विवि की राह की अड़चन हुई दूर।

Satyam Educational Society के रुड़की में प्रस्तावित Roorkee University के प्रस्ताव की राह की अड़चन दूर हो गई। छात्रवृत्ति घोटाले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे एक वरिष्ठ पदाधिकारी को Society से हटाने के बाद यह मुमकिन हुआ। सभी पक्षों का अध्ययन करने के बाद HPC द्वारा इस विवि के प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट के समक्ष लाने का निर्णय किया गया है।

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