Uttarakhand: देहरादून से कुमाऊं की दूरी हो जाएगी कम...सिंगटाली में बनेगा ब्रिज, बहेगी पर्यटन की बयार - Doon Prime News
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Uttarakhand: देहरादून से कुमाऊं की दूरी हो जाएगी कम…सिंगटाली में बनेगा ब्रिज, बहेगी पर्यटन की बयार

चार साल से पुल के निर्माण को लेकर स्थानीय लोग संघर्ष कर रहे हैं। कंसलटेंसी एजेंसी सिंगटाली में गंगा में 162 मीटर लंबे आर्च ब्रिज का डिजाइन तैयार कर रही है। इसके साथ ही डीपीआर भी बनाई जा रही है।

सिंगटाली में गंगा नदी पर लोनिवि श्रीनगर गढ़वाल आर्च ब्रिज का निर्माण करेगा। लोनिवि की ओर से अधिकृत कंसलटेंसी एजेंसी पुल की डीपीआर और डिजाइन बनाने में जुटी है। इस महीने के आखिरी सप्ताह तक डीपीआर तैयार हो जाएगी। जनवरी माह में डीपीआर शासन में जमा होगी।

देहरादून से कुमाऊं की दूरी कम करने के लिए सिंगटाली में 2006 से मोटरपुल बनाने की मांग की जा रही है। चार साल से पुल के निर्माण को लेकर स्थानीय लोग संघर्ष कर रहे हैं। कंसलटेंसी एजेंसी सिंगटाली में गंगा में 162 मीटर लंबे आर्च ब्रिज का डिजाइन तैयार कर रही है। इसके साथ ही डीपीआर भी बनाई जा रही है।इस आर्च ब्रिज के तैयार होने के बाद देहरादून से रामनगर (नैनीताल) की दूरी करीब 45 किमी कम हो जाएगी। साथ ही द्वारीखाल, यमकेश्वर ब्लॉक गंगाघाटी क्षेत्र में पर्यटन की बयार बहेगी और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। वर्तमान में ब्यासघाट से ढांगूगढ़ (सिंगटाली) तक 24 किमी रोड कटिंग हो चुकी है। इस रोड पर वाहनों संचालन होता है।सिंंगटाली मोटरपुल संघर्ष समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी ने बताया कि सिंगटाली में आर्च ब्रिज बनने से यहां आसपास पर्यटक भी आएंगे। उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश सरकार पुल का निर्माण कार्य शुरू कराएगी।सिंगटाली में मोटरपुल तक पहुंचने के लिए लोनिवि श्रीनगर गढ़वाल ने एप्रोच रोड के लिए प्रथम चरण का प्रस्ताव भेजा दिया है। जिन स्थानों पर वन भूमि आ रहा है उसका हस्तांतरण भी होना है। बताया जा रहा है कि टिहरी जिले की साइड जहां पर पुल बन रहा है वहां पर ऋषिकेश बदरीनाथ हाईवे का चौड़ीकरण भी किया जाना है।आर्च ब्रिज सिंगटाली झूला पुल के ठीक ऊपर बनेगा। झूला पुल के ऊपर दोनों पहाड़ियों पर आर्च ब्रिज के लिए अबिटमेंट बनाए जाएंगे। आर्क ब्रिज झूला पुल से काफी ऊंचाई पर बनेगा। संकरी जगह पर आर्च ब्रिज बनने से मनमोहक भी लगेगा।

सिंगटाली में 162 मीटर स्पान के आर्च ब्रिज की डिजाइन तैयार की जा रही है। दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह तक डिजाइन, डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी। जनवरी माह में डीपीआर शासन को सौंपी जाएगी। उसके बाद वित्तीय स्वीकृति को लेकर पत्राचार किया जाएगा।

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