राज्य सरकार ने जीएसटी बकायेदारों और रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में अहम निर्णय लिए गए। बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, राज्य कर आयुक्त डॉ. अहमद इकबाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
राज्य कर विभाग ने अब तक 4058 बकायेदारों की पहचान की है, जिन पर 160 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि है। बकाया वसूली अभियान के तहत शनिवार को 1.20 करोड़ रुपये की वसूली की गई। इसके अलावा, कर नियमों का पालन न करने वाले 765 व्यापारियों के जीएसटी पंजीकरण निलंबित कर दिए गए हैं।
साथ ही, लंबे समय से जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने वाले 515 व्यापारियों को चिह्नित किया गया है। इनमें से 55 व्यापारियों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। अन्य मामलों की जांच जारी है और आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कर अदायगी में लापरवाही या नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी दिनों में यह अभियान और अधिक सख्ती के साथ जारी रहेगा, जिससे कर चोरी को रोका जा सके और राजस्व संग्रह को बढ़ाया जा सके।
