उत्तराखंड में धान की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार, राज्य सरकार ने केंद्र से खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की

उत्तराखंड में इस वर्ष धान की अभूतपूर्व पैदावार को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक 4.99 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद पूरी हो चुकी है, जिससे लगभग 2.70 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का सीधा लाभ मिला है।
राज्य सरकार का कहना है कि इस वर्ष धान का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक रहा है। वर्तमान में उत्तराखंड में केंद्र द्वारा तय धान खरीद लक्ष्य 7.50 लाख मीट्रिक टन है, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 9.50 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है। इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को औपचारिक पत्र भेजा है।
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेशभर में 750 क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर जिले में इस वर्ष प्रति हेक्टेयर धान उत्पादन स्थापित मानकों से काफी अधिक रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा भी विभाग को जानकारी भेजी गई है, जिसमें बताया गया है कि उत्पादन उम्मीद से अधिक होने के कारण खरीद लक्ष्य में वृद्धि आवश्यक है।
विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भी धान खरीद का मुद्दा प्रमुखता से उठा। विपक्ष के कुछ विधायकों ने कई खरीद केंद्रों पर धान खरीद की धीमी गति और किसानों को हो रही परेशानियों का मुद्दा सदन में उठाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय है और सभी खरीद केंद्रों पर किसानों से सुचारू रूप से धान की खरीद सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि विभागीय सचिव एवं एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) के अधिकारियों ने केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर उत्तराखंड के लिए 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त धान खरीद लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया है।
रेखा आर्या ने कहा कि राज्य के किसानों ने इस बार रिकॉर्ड उत्पादन कर इतिहास रच दिया है, और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी किसान की उपज बिना खरीदे न रह जाए। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ समय पर मिले और अतिरिक्त उत्पादन का समुचित लाभ उन्हें प्राप्त हो।